मुंबई : सणासुदीच्या काळात अन्नपदार्थांमधील संभाव्य भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने राबविलेल्या विशेष मोहिमेत अन्नाचे कमी दर्जाचे २६ नमूने, चुकीचे आवरण असलेले ४ आणि असुरक्षित अन्न असलेले ११ नमुने आढळले. हे प्रमाण तपासणीचा अहवालापैकी ७ टक्के इतके असून, तपासणीमध्ये जप्त केलेल्या १ हजार ८१५ नमुन्यांचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. ‘सण महाराष्ट्राचा-संकल्प अन्न सुरक्षेचा’ ही राज्यव्यापी मोहीम अन्न व औषध प्रशासनामार्फत ऑगस्ट महिन्यापासून राबविण्यात येत आहे.

या माेहिमेंतर्गत आतापर्यंत १ हजार ५९४ अन्न पेढ्यांची तपासणी करण्यात आली असून २ हजार ३६९ अन्न नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. या तपासणी दूध, खवा, तूप, खाद्यतेल, मिठाई, सुकामेवा आणि चॉकलेटसारख्या अन्नपदार्थांचे नमुने घेण्यात आले. तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेल्या या २ हजार ३६९ नमून्यांपैकी आतापर्यंत ५५४ नमुन्यांचे अहवाल अन्न व औषध प्रशासनाला मिळाले आहेत. त्यापैकी ५१३ नमुने प्रमाणित असून, ४१ नमुन्यांमध्ये दोष आढळून आला आहे. यामध्ये कमी दर्जाचे २६ नमुने, चुकीचे आवरण असलेले ४ नमुन, आणि असुरक्षित ११ नमुने आढळले आहेत. उर्वरित १ हजार ८१५ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.

दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम अधिक व्यापक केली जाणार असून जीएसटी कमी झाल्याने औषधांच्या किंमत कमी झाल्या आहेत. जे औषध विक्रेते कमी झालेल्या किंमतीनुसार औषधाची विक्री करणार नाही त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा

नमून्यांच्या विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण

अन्न नमुन्यांचे वेळेत विश्लेषण करण्यासाठी राज्यात प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. त्यानुसार नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील नवीन प्रयोगशाळांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. या प्रयोगशाळा प्रभावीपणे चालवण्यासाठी २५० नवीन पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात आला आहे. प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २०० कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.

नवीन ७५० पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या २०० हून अधिक सहायक आयुक्त (अन्न) आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. याबरोबरच अन्न व औषध प्रशासनाला अधिक बळकटी देण्यासाठी नवीन ७५० पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला असल्याचे झिरवाळ यांनी सांगितले.