मुंबई : महाराष्ट्र राज्य स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी स्वीकारला असून या प्राधिकरणाला आर्थिक निधी उपलब्ध करुन देण्यास वित्त विभागाने स्पष्ट नकार दिला आहे. मात्र हा विरोध डावलून प्राधिकरणाला पाच कोटींचे स्थायी तर ४९५ कोटींचे फिरते भांडवल असा ५०० कोटींची निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. या बाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी लवकरच सादर केला जाणार आहे.
या प्राधिकरणाला आर्थिक निधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या अभिप्रायासाठी सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी वित्त विभागाने या प्राधिकरणाला आर्थिक निधी देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. कोणतेही नवे धोरण वा योजना स्वयंनिर्वाही असावी, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधी देणे शक्य नसल्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने इतर पर्यायांचा विचार करावा, असा सल्लाही वित्त विभागाने दिला आहे. तरीही ५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्याची विनंती शासनाकडे करण्यात आली आहे. याबाबत वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
राज्यात मुंबईसाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ तर राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू आहे. एकट्या मुंबईचा विचार केला गेला तर महापालिका, म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन अशी तीन प्राधिकरणे आहेत. या तिन्ही प्राधिकरणाशी स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाला समन्वय साधावा लागणार आहे. मुंबईवगळता अन्यत्र स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव आला तर तेथील नियोजन प्राधिकरणाशी सुसंवाद साधावा लागणार आहे. नियोजन प्राधिकरणांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने स्वयंपुनर्विकासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असावे, अशी मागणी पुढे आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मागणी मान्य करुन प्राधिकरणाची स्थापना केली असली तरी अधिकारांबाबत संदिग्धता आहे.
या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दरेकर यांनी नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) कायद्यात सुधारणा करता येईल का वा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल, याबाबत गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधी विभागाचा अभिप्राय मागितला होता. सदर प्राधिकरण हे राज्यासाठी लागू असून त्यासाठी म्हाडा कायद्यात सुधारणा करुन हेतू साध्य होणार नाही. सकृद्दर्शनी हे प्राधिकरण सल्लागार स्वरुपाचे दिसत असल्यामुळे राज्य शासनाकडून प्रमाणित कार्यपद्धती लागू करणे योग्य होईल. या प्राधिकरणाचे स्वरुप नियमनाचे असेल तर स्वतंत्र कायदा तयार करणे योग्य राहील, असा अभिप्राय न्याय व विधी विभागाने दिला आहे. तूर्तास गृहनिर्माण विभागाने यात न पडता प्राधिकरणाचे स्वरुप सल्ला व मार्गदर्शन करणे असे ठेवले आहे. स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण प्रभावीपणे कार्यरत राहण्यासाठी आपण नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे, असे दरेकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.