मुंबई : राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गरज असून केंद्र सरकारकडूनही त्यासाठी निधी आणणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केले. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ सप्टेंबरपासून मदतीचे वाटप त्यांच्या बँक खात्यामार्फत सुरू होईल, अशी घोषणाही फडणवीस यांनी केली. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप झालेले नाही आणि पंचनामेही पूर्ण झालेले नाहीत, यासह शेतकऱ्यांच्या व्यथांबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे व इतरांनी प्रस्ताव मांडला होता.
त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद प्राधिकरणाच्या (एनडीआरएफ) निकषांच्या दुप्पट आणि दोनऐवजी तीन हेक्टपर्यंत जमीनधारक शेतकऱ्यांनाही मदत दिली जाणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी ड्रोनचा वापरही करण्यात येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी सात महिन्यांचा कालावधी लागला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सहा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. मला आत्महत्यांच्या आकडेवारीची तुलना करायची नाही. पण शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळाला पाहिजे, यावर आमच्या सरकारचा भर नेहमीच राहिला आहे. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शक्य होईल, तेवढा निधी केंद्र सरकारकडून मिळविला जाईल आणि उर्वरित निधी अन्य मार्गानी उभारून हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.