मुंबई : कोणतीही व्यवस्था परिपूर्ण नसते. न्यायव्यवस्थेतही काही त्रुटी आहेत. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीं नियुक्तीच्या न्यायवृंद पद्धतीवरही यामुळेच टीका केली जाते. तथापि, या पद्धतीत रचनात्मक सुधारणांची गरज आहे, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी शुक्रवारी मांडली. त्याचप्रमाणे, न्यायवृंदाने शिफारस केल्यानंतर न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांतील विलंब हा प्रामुख्याने पुढील टप्प्यात होत असल्याचेही न्यायमूर्ती ओक यांनी यावेळी अधोरेखीत केले.
सरकारला जबाबदार धरण्याबाबतीत स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि मुक्त माध्यमांची भूमिका या विषयावर प्रेस क्लबने न्यायमूर्ती ओक यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. न्यायमूर्ती ओक यांनी सध्या घडणाऱ्या अनेक मुद्यांवर यावेळी आपली भूमिका मांडली. विशेषकरून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याच्या माध्यमे आणि न्यायालयांच्या भूमिकेबद्दल तसेच माध्यमांच्या खालावत चाललेल्या दर्जांबद्दल व न्यायव्यवस्थेवरील टीकेबद्दल त्यांनी प्रामुख्याने भाष्य केले. तसेच, सरकारकडे झुकल्याची टीका टाळण्यासाठी न्यायालये आणि माध्यमांनी कार्यकारी मंडळाला त्याच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी निर्भय, स्वतंत्रपणे आपले कर्तव्य पार पाडले असे स्पष्ट केले.
राहुल गांधी यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टीका आणि गाझा येथील नरसंहाराच्या निषेधार्थ आंदोलनाचासाठी परवानगी मागणाऱ्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाबाबत उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीबाबतही न्यायमूर्ती ओक यांनी यावेळी भूमिका स्पष्ट केली. एखाद्या न्यायाधीशाला राजकारणी किंवा विनोदवीरासह अन्य काहींनी केलेली टीका आवडणार नाही. परंतु, समोर आलेल्या अशा प्रकरणांत न्यायाधीश म्हणून कर्तव्य बजावताना केवळ कायद्याचे किंवा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले नाही ना ? याचाच विचार केला जातो आणि निर्णय घ्यावा लागतो, असे न्यायमूर्ती यांनी म्हटले. याउलट माध्यमांचे एखादी कृती योग्य आणि अयोग्य काय याबाबत नीडरपणे भाष्य करू शकतात. वृत्तपत्रे विशेषकरून जनमत किंवा धारणा तयार करू शकतात, त्यांच्यात ती ताकद असल्यावर न्यायमूर्ती ओक यांनी यांनी भर दिला. तथापि, ही टीका अभ्यासपूर्ण असावी हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यावरणप्रेमीप्रति समाजात अनास्था
पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या निर्णयांच्या किंवा कृतींच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या पर्यावरणप्रेमीबाबत आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात अनास्था आहे. त्यांच्यावर विकासकामांमध्ये अडथळा आणणारे म्हणून टीका केली जाते. परंतु, याच पर्यावरणप्रेमीमुळे न्यायव्यवस्था पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने निर्णय देत असते, असे नमूद करताना या पर्यावरणप्रेमींना त्याचे श्रेय कधीच मिळत नसल्याची खंत न्यायमूर्ती ओक यांनी यावेळी व्यक्त केली. आपला हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी ठाण्यातील निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने ठाण्यातील २७ तलांवाचा दुरावस्थेबाबत दिलेल्या लढ्याचा संदर्भ दिला. या अधिकाऱ्यामुळे हे तलाव पूर्ववत झाले. कालांतराने तिथे मंदिर बांधले गेले आणि या अधिकाऱ्याने त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यावर त्याच्याविरुद्धच गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले.
न्यायव्यवस्था-माध्यमांनी स्वतःला प्रश्न विचारायला हवा
न्यायमूर्ती ओक यांनी यावेळी पर्यावरण संरक्षणाचे कर्तव्य ठोसपणे न्यायालये बजावतात. परंतु, पर्यावरण रक्षणांच्या बाजूने न्यायालयांकडून निकाल दिले गेल्यानंतर राजकारण्यांकडून त्यावर टीका होते. पर्यावरणाशी संबंधित बाबींमध्ये न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न नेहमीच कार्यकारी मंडळाकडून केला जातो. त्यामुळे, माध्यमे आणि न्यायपालिका दोघांनीही स्वतःला त्यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पुरेसे काम केले आहे का.अशी विचारण्याची वेळ आली असल्याचे न्यायमूर्ती ओक यांनी प्रामुख्याने नमूद केले.
प्रदूषणमुक्त वातावरणाचा मूलभूत अधिकाराकडे दुर्लक्ष
प्रदुषणरहित वातावरणात राहण्याचा सर्वसामान्यांना मूलभूत अधिकार आहे. अनेकदा न्यायालयाकडून आदेश पारित होऊनही राजकीय अनास्थेमुळे आदेशाचे योग्यरित्या पालन होत नसल्याचेही न्यायमूर्ती ओक यांनी नमूद केले. झोपडपट्ट्याची गंभीर शहरी समस्या आपल्याला सतावत आहे. अनेक पोलिस हे अद्यापही झोपडपट्टीमध्ये राहतात. त्यामुळे जगण्याच्या अधिकाराची आपण नेहमी वाच्यता करतो, परंतु, आपण सर्वसामान्यांना परवडणारी घरं देऊ शकतो का ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती ओक यांनी उपस्थिता केला. त्यासाठी त्यांनी एस. जी. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने१९५९ मध्ये मुंबईतील नागरी समस्या सोडवण्याबाबत सादर केलेल्या अहवालाचाही यावेळी दाखला दिला.