मुंबई : आरे दुग्ध वसाहतीतील तीन तलावांत गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी परवानगी नाकारणाऱ्या आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला सहा महिन्यांची अंतरिम स्थगिती द्यावी आणि किमान यंदातरी या तीन तलावांत मूर्ती विसर्जनाला परवानगी द्यावी, या मागण्यांसाठी विश्व हिंदू परिषदेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस नकार दिला. तसेच, याचिका मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सादर करण्याची सूचना केली.
गणेशमूर्ती विसर्जनाला २० सप्टेंबरपासून सुरूवात होणार असल्याने त्याआधी याबाबत अंतरिम दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे, असेही ‘विहिंप’च्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. ‘वनशक्ती’ने यासंदर्भात केलेल्या याचिकेबाबत आणि त्यावरील सुनावणीबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचा दावा विहिंपतर्फे करण्यात आला होता.
प्रकरण काय?
पर्यावरणीय दुष्परिणामांचा मुद्दा उपस्थित करीत ‘वनशक्ती’ संस्थेने, महापालिकेने आरेतील तलावांत विसर्जनास दिलेल्या कथित परवानगीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर ४ सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू आहे. परंतु त्याबद्दल अनभिज्ञ असल्याचा दावा करीत विहिंपने आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला सहा महिन्यांची अंतरिम स्थगिती देण्याची आणि यंदा परवानगीची मागणी केली होती.
उच्च न्यायालयाचे म्हणणे..
‘‘हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे आहे. त्यामुळे, ते खंडपीठ सध्या उपलब्ध नसले तरी ही याचिका त्याच खंडपीठासमोर सादर करावी. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊ शकत नाही.’’