मुंबई : मुंबईतील घाटकोपर परिसरात महाकाय लोखंडी फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी जाहिरात कंपनीच्या माजी संचालक जान्हवी मराठे यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश सासणे यांनी मराठे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज फेटाळत असल्याचा निर्णय शुक्रवारी दिला. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध झाली नव्हती.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

हे फलक लावणाऱ्या ईगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये संचालकपदी आपण कार्यरत होतो. परंतु, डिसेंबर २०२३ मध्ये पदाचा राजीनामा दिला. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि कंपनीचा विद्यमान संचालक भावेश भिंडे यांच्या कार्यकाळात हे फलक लावण्यात आले. या फलकाबाबतच्या करारावर आपण केवळ स्वाक्षरी केली होती. याच कारणास्तव आपल्यावर कारवाई करण्यात आली. परंतु, या प्रकरणातील खरा गुन्हेगार हा भिंडे असून आपल्याला बळीचा बकरा केले जात असल्याचा दावा मराठे यांनी केला होता. तसेच, जामीन देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. भिंडेने आपली फसवणूक केल्याचा, आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आणि या प्रकरणी त्याच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदवल्याचा दावाही मराठे यांनी केला होता. केंद्राच्या मालकीच्या जागेवर हे फलक लावण्यात आले असून त्यासाठी महानगरपालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक नसल्याचा दावा देखील मराठे यांनी अटकपूर्व जामिनाची मागणी करताना केला होता.

हेही वाचा : विद्यार्थी व पालकांमधील संवाद कसा असावा, ‘ताणतणावाचे नियोजन’ जाणून घेण्याची संधी, ठाण्यात ८ व ९ जून रोजी तज्ज्ञांकडून करिअर निवडीबाबत मार्गदर्शन

मराठे या कंपनीच्या संचालक म्हणून २१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कार्यरत होत्या. दुर्घटनाग्रस्त फलकाच्या बांधकामापासून ते पूर्णपणे उभे केले जाईपर्यंत त्या कंपनीसोबत होत्या. त्यामुळे, कंपनीचे मालक भावेश भिंडेंसह सर्व संचालक, अधिकारी आणि कर्मचारी, नागरी कंत्राटदार या घटनेला जबाबदार असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच, मराठे या मुख्य आरोपीच्या थेट संपर्कात होत्या. त्यामुळे, त्यांची भूमिका केवळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर संचालक म्हणून त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत थेट आणि सक्रिय सहभाग होता, असा दावा करून सरकारतर्फे मराठे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला होता.

हेही वाचा : मुंबई: पावसाळ्यातील साथीच्या आजारांचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज

महापालिका अभियंत्याला ५ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी

घाटकोपर दुर्घटनाग्रस्त फलकाला संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र देणारा अभियंता मनोज रामकृष्ण सांघूला याला कनिष्ठ न्यायालयाने शुक्रवारी ५ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. सिटी इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस या कंपनीत नोकरीला असलेल्या मनोज यांना मुंबई गुन्हे शाखेने गुरुवारी अटक केली होती.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ghatkopar hoarding collapse refusal to grant anticipatory bail to ex director of advertising company mumbai print news css