मुंबई : चारकोप येथील ६४ वर्षे जुन्या कांदिवली औद्योगिक वसाहतीतील भाडेपट्ट्यांच्या गाळ्यांचा बेकायदा व्यावसायिक वापर करताना मुंद्रांक शुल्क चोरी झाल्याची चौकशी सुरु असतानाच आता या गाळेधारकांनी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी बँकांकडून परस्पर ४३२ कोटीचे कर्ज घेतल्याची बाब उघड झाली आहे. गाळे हस्तांतर, विक्री, गहाणखत, अनर्जित रक्कम आदींपोटी शासनाची परवानगी आवश्यक असतानाही मुद्रांक उपनिबंधकांनी हे व्यवहार नोंदणीकृत केल्याची गंभीर बाबही समोर आली आहे. यामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. या प्रकरणी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल मागविला आहे.
११६ एकरवर पसरलेल्या कांदिवली औद्योगिक वसाहतीत महसूल विभागाने १९६१ मध्ये दीडशे भूखंड भाडेपट्ट्याने दिले. या भूखंडाची विक्री वा हस्तांतरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. त्यापोटी आवश्यक ते शुल्क अदा करावे लागते. परंतु गहाणखत, विक्री, हस्तांतरण आदींपोटी १०४ व्यवहार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना झाल्याची बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी उघडकीस आणली आहे. यामध्ये अनेक गाळ्यांची विक्रीही झाली आहे. मात्र त्याची उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नोंद आढळत नाही. भाडेपट्ट्यांच्या गाळ्याची विक्री केल्यास विक्रीच्या ५० टक्के अनर्जित रक्कम भरावी लागते. मात्र ती टाळली गेली आहे, याबाबत विक्री कराराची नोंदणी करताना त्याकडे मुंद्रांक उपनिबंधकांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडाला आहे. ही बाब निदर्शनास येताच आता उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी बोरिवली तहसिलदार तसेच भूमापन अधिकाऱ्यांना चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उपजिल्हाधिकारी सुभाष काकडे यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.
रेजी अब्राहम यांनी बोरिवली मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून तपशील मिळवून या व्यवहारांची माहिती मिळविली आहे. त्यानुसार २००२ ते २०२२ या काळात झालेल्या विविध प्रकारच्या व्यवहारातील ४३२ कोटींपैकी ३५६ कोटींचे कर्ज गहाणखतापोटी विविध बँकांनी दिले आहे तर ७६ कोटी अन्य व्यवहारांतून कर्जे देण्यात आली आहेत. मुद्रांक विभागाने नोंदणी करताना उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आहे किंवा नाही, याची चाचपणी करणे आवश्यक होते. परंतु ती काळजी न घेताच हा व्यवहार करण्यात आला आहे. या प्रकरणी अटी व शर्तींचा भंग झाल्याप्रकरणी भूखंड परत घेण्याचे आदेशही उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. परंतु या आदेशाला तूर्तास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र या प्रकरणी महापालिकेकडून अहवाल मागविण्यात आल्याचे उपजिल्हाधिकारी सुभाष काकडे यांनी लोकायुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.