मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतील धोकादायक झालेल्या जुन्या सुमारे एक हजारहून अधिक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य शासनाकडून पुन्हा चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिला जाणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (७) या जुन्या इमारतींसाठी असलेल्या नियमावलीतील तरतुदीनुसार पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या चटईक्षेत्रफळावर ५० टक्के अधिक प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दिले जाणार आहे. याबाबत लवकरच राज्य शासनामार्फत धोरण आणले जाणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

१९९८ पासून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रत्यक्ष राबविण्यास सुरुवात झाली. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला १८० आणि २२५ चौरस फूट सदनिका मोफत उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. त्यानंतर २६९ चौरस फूट व सध्या तीनशे चौरस फुटाचे घर झोपडीवासीयांना दिले जात आहे. झोपु योजना राबविताना विकासकाकडून भूखंडाच्या एका कोपऱ्यात वा मागील बाजूस पुनर्वसनाच्या इमारती बांधल्या जातात.

अनेक योजनांमध्ये या इमारती एकमेकांना खेटून आहेत. या इमारतींमुळे रहिवाशांना मोकळी हवाही मिळत नाही वा सांडपाण्याची दुरवस्था असल्याची ओरड वेळोवेळी केली जात आहे. परंतु आपल्या अखत्यारित येत नसल्याचे कारण देऊन प्राधिकरणाकडूनही दुर्लक्ष केले जात होते. पुनर्वसन इमारतींना निवास दाखला दिल्यानंतर या इमारती पालिकेकडे सुपूर्द केल्या जातात. त्यामुळे या इमारतींची दुरवस्था होऊनही कोणी वाली उरलेला नव्हता.

हेही वाचा

या सात मजली इमारतींना १५ ते २० वर्षे झाली असून यापैकी अनेक इमारतींची दुरावस्था झाली आहे तर काही इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. अशा इमारतींचा पुनर्विकास करणे आवश्यक बनले आहे. परंतु चटईक्षेत्रफळाअभावी या इमारतींचा पुनर्विकास अशक्य आहे. अशावेळी या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच आहे त्याच ठिकाणी पुनर्विकास हा पर्याय वापरला जाणार आहे.

जुन्या इमारतींसाठी असलेली विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) या झोपु इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वापरण्याचे प्रस्तावीत आहे. या नियमावलीनुसार रहिवाशांना ३०० चौरस फुटाची सदनिका मिळू शकते आणि या मोबदल्यात विकासकाला प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ मिळते. यामुळे जुन्या झोपु इमारतींच्या जागी आता टॉवर्स निर्माण होऊ शकतील, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही झोपुच्या पुनर्वसनातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासन धोरण आणणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गृहनिर्माण धोरणातही याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. जुन्या इमारतींच्या ३३(७) अन्वये पुनर्विकास करण्यासाठी महापालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे. मात्र या योजनांसाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण हे नियोजन प्राधिकरण असेल, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.