मुंबई : राज्यातील खासदार आणि आमदारांविरुद्ध न्यायप्रविष्ट असलेल्या खटल्यांची आणि त्याच्या सद्य:स्थितीची राज्य सरकारने तपशीलवार माहिती सादर न केल्याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी, सरकारच्या अर्धवट प्रतिज्ञापत्रावर आम्ही समाधानी नाही, असे सुनावताना राज्यातील ३५ जिल्ह्यांत खासदार-आमदारांविरुद्ध दाखल खटल्यांची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. प्रतिज्ञापत्रात, खटल्यांची जिल्हावार यादी, खटल्याची स्थिती आणि आरोपी आमदारांची न्यायालयात उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती समाविष्ट असावी, असेही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने सरकारला बजावले.
तत्पूर्वी, न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात, महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये ३० जूनपर्यंत खासदार-आमदारांविरुद्ध ४९९ खटले प्रलंबित असल्याचे म्हटले होते. तथापि, प्रतिज्ञापत्रातील माहिती अपूर्ण आणि असमाधानकारक असल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. कोणता खटला कधी दाखल करण्यात आला यासह मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, गोव्यातील पणजी, म्हापुसा यासह दीव-दमण दादरा, नगर हवेली येथे खासदार-आमदारांवर किती खटले न्यायप्रविष्ट आहेत, त्याची स्थिती काय, त्यातील एकूण साक्षीदार किती आणि किती तपासले, या खटल्यांसाठी किती सरकारी वकील नियुक्त केले आहेत, याबाबतचा कोणताही तपशील प्रतिज्ञापत्रात नमूद नाही. अपुरे प्रतिज्ञापत्र आम्ही स्वीकारू शकत नसल्याचे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सुनावले. तसेच, यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली.
लोकप्रतिनिधींचे पत्ते माहीत नाही का ?
खटले दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना समन्स बजावण्यात झालेल्या विलंबाबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. खासदार-आमदारांच्या घराचे पत्ते सरकारला माहीत नाहीत का, असा प्रश्न करताना ते माहीत आहेत, तर त्यांना समन्स का बजावले नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले. करोना काळातील खटले आम्ही समजून घेऊ शकतो. तरीही तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय खटले निकाली काढण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.