मुंबई : राज्यात औद्योगिक गुूंतवणुकीसाठी करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारांपैकी ९० टक्के करारांची अंमलबजावणी केली जात असून करारांची अंमलबजावणी करण्यांमध्ये राज्याचा पहिला क्रमांक आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. २०२५ च्या दावोस जागतिक आर्थिक परिषदे महाराष्ट्राबरोबर उद्योगांनी केलेल्या ४६ करारांपैकी १५ उद्योगांना जमीनीचे वितरण करण्यात आले आहे. सात उद्योगांना जमीन देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून २० उद्योग पसंतीच्या जमिनींसाठी प्रतिक्षेत आहेत. गडचिरोली जिल्हा नक्षलवादी म्हणून ओळखला जातो, पण लवकरच ‘पोलाद केंद्र’ अशी त्याची ओळखला होईल. गडचिरोलीत एक लाख कोटींची गुंतवणूक होत आहे. छत्रपती संंभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये ६० हजार कोटी, रत्नागिरी जिल्ह्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्यात महायुतीचे सरकार यशस्वी ठरले आहे.
विश्वकर्मा योजना राबवण्यात महाराष्ट्र पहिल्या तीनमध्ये आहे. चालु वर्षाच्या जिल्हा उद्योग परिषदेत एक लाख २५ हजार हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. दिर्घकाळ रखडलेल्या नवी मुंबई विमानतळाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून विमानतळाचा पहिला टप्पा सप्टेंबरपर्यंत कार्यान्वित होईल. देश-परदेशात १७ बृहन्महाराष्ट्र मंडळे आहेत, त्याची संख्या ७४ करण्यात येणार आहे. कश्मीरमध्ये मराठी पुस्तकाचे गाव आपण करत आहोत, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
हिंदी सक्तीचा माशेलकर समितीचा अहवाल मांडणार
हिंदी भाषा इयत्ता पहिली ते १२ वी पर्यंत सक्तीची भाषा करण्यासंदर्भात माशेलकर समितीने राज्य शासनाला फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अहवाल दिला आहे. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारला होता. तो अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाईल.या अहवालामुळे राज्यात मराठी भाषेचे जे राजकारण करत आहेत, त्यांचा दांभिकपणा समोर येईल, असे सामंत यांनी सांगितले.