मुंबई : राज्याच्या कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कृषी समृद्धी योजनेला गती देण्यात आली आहे. कृषी विभागाने योजनेच्या अंमलबजावणीचे निकष जाहीर केले असून, अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन, शेततळे, कृषी सुविधा केंद्र आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) यंत्रांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने पुढील तीन वर्षांसाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या योजनेद्वारे हवामान बदल, अतिवृष्टीसारख्या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यात येईल, असेही कृषिमंत्री भरणे म्हणाले.
कृषी समृद्धी योजनेतून ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी, मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन, या प्रमुख चार घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये २५ हजार रुंद सरी वरंबा यंत्रासाठी १७५ कोटी, १४ हजार वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ९३ कोटी, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी ५ हजार कोटी आणि ५ हजार ड्रोनसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत विविध शेती उपयोगी यंत्र पुरवणे, जैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र उभारणे, प्लास्टिक अस्तरीकरण, शेततळे, एकात्मिक कीड नियंत्रण, अन्नद्रव्य घटक व्यवस्थापन, मृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी, शेतीसाठी ड्रोन या आदी बाबींचा समावेश आहे.
राज्यभरात २५,००० बीबीएफ यंत्रे, १४,००० शेततळे, २ हजार ७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे आणि मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन अंतर्गत ५ हजार कृषी ड्रोन अनुदानावर दिले जाणार आहेत. शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक काढलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ, या तत्वावर लाभार्थी निवड केली जाणार आहे.