मुंबई : सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायपालिका, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी वकील असीम सरोदे यांची सनद महाराष्ट्र आणि गोवा वकील संघटनेने निलंबित केली आहे. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली होती. तथापि, आदेशाची प्रत त्यांना सोमवारी उपलब्ध झाली.
गेल्यावर्षी मुंबईतील वरळी येथे आयोजित कार्यक्रमामध्ये राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये पडलेली फूट, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी, निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय, विधानसभा अध्यक्षांनी यासंदर्भात दिलेला निकाल, राज्यपालांची भूमिका या सगळ्या विषयांवर सरोदे यांनी आपले मत मांडले होते. त्यावेळी, वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांच्या वक्तव्यामुळे न्याय व्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांचा अपमान झाल्याची तक्रार राजेश दाभोलकर यांनी १९ मार्च २०१९ रोजी करण्यात आली होती. या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी वकील विवेकानंद घाडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिस्तपालन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने चौकशीअंती दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र आणि गोवा वकील संघटनेने सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची कारवाई केली.
सरोदे यांचे विधान अशोभनीय, बेजबाबदार आणि बदनामीकारक असल्याचे समितीने चौकशी अहवालात नमूद केले होते. तथापि, कोणाचाही अपमान करण्याचा आपला हेतू नव्हता, असा प्रतिवाद सरोदे यांनी चौकशीदरम्यान केला होता. त्यावर, समितीने त्यांना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती. परंतु, त्यांनी ती नाकारली. त्यामुळे, सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
दरम्यान, आपल्याविरोधातील हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. निर्णयाची प्रतही आपल्याला सोमवारी उपलब्ध करण्यात आली. हा एकप्रकारे आपल्यावर अन्याय आहे, असा दावा करून या निर्णयाविरोधात आपण भारतीय वकील परिषदेकडे दाद मागणार असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.