मुंबई: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणून लढाव्यात की स्वतंत्र लढाव्यात याबाबत अद्यापपर्यंत काँग्रेसमध्ये संभ्रम आहे. आता याचीच मोर्चेबांधणी आणि विचारमंथन करण्यासाठी काँग्रेसने पदाधिकाऱ्यांसाठी नागपूर येथे शनिवार व रविवार असे दोन दिवस विचारमंथन कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. कार्यशाळेचे उद्घाटन आशनिवारी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या हस्ते होईल. संविधानाला अभिप्रेत विकेंद्रित लोकशाही आणि महानगरपालिकांमधील राजकारण या विषयावर सपकाळ मार्गदर्शन करणार आहेत.
या कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी शहरी प्रश्न, सक्रियता आणि राजकारण या विषयावर विवेक वेलणकर तर आजचे बदलते शहरी राजकारण आणि आपण, या विषयावर आशुतोष शिर्के मार्गदर्शन करतील. घरपट्ट्यांची चळवळ या विषयावर संवाद आणि शहरांसाठी भविष्यातील कार्यक्रम या मुद्द्यांवरही कार्यशाळेत चर्चा होणार आहे.
कार्यशाळेच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधतील. शहरातील सांस्कृतिक राजकारण, शहरी नॅरेटीव आणि लोकसंवादातून लोकचळवळ यावरही कार्यशाळेत चर्चा होणार असल्याची माहिती पक्षाने दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्यभर आंदोलन
अतिवृष्टीमुळे त्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफ करावे, वीज बिलाची थकबाकी माफ करावी आणि खरवडून गेलेल्या शेत जमिनीला अतिरिक्त नुकसान भरपाई द्यावी, या मागण्यांसाठी काँग्रेस पक्षाने आज राज्यभर तीव्र आंदोलन केले. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा व शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी खासदार डॉ कल्याण काळे, जिल्हाध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी उपस्थित होते.
चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी वरोरा येथे भव्य चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची आणि कापूस उत्पादकांना प्रति हेक्टर १ लाख रुपयांची तर सोयाबीन उत्पादकांना प्रति हेक्टर २.५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची ठाम भूमिका आंदोलनातून मांडण्यात आली. अकोला, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर ग्रामीण, जालना, लातूर, वर्धा, रत्नागिरी सह राज्यातील इतर जिल्ह्यात व तालुकास्तरावरही आंदोलन करून शेतकरी विरोधी भाजपा महायुती सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या व प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.