राज्याच्या विविध भागांमध्ये धरणातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासंबंधी मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार धरणातील पाणी विशिष्ट भागापर्यंत पोहचविण्यासाठी आता कालव्यांऐवजी बंद पाईपलाईनचा वापर करण्यात येणार आहे. जेणेकरून धरणांतून होणारा पाणीपुरवठा, पाणी व्यवस्थापन आणि पाण्याच्या मागणी आणि पुरवठ्याचे सुरळीतपणे नियोजन करणे शक्य होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे पाणीगळती, पाणीचोरी आणि बाष्पीभवन यामुळे होणारा पाण्याचा अपव्यय टाळता येणार आहे. त्यामुळे लोकांना आणि शेतकऱ्यांना टंचाईच्या काळात जास्तीत जास्त पाणी उपलब्ध होईल. गेल्या काही काळात धरणांतून कालव्याद्वारे सोडण्यात आलेले तब्बल ५० टक्के पाणी वाया गेल्याचे दिसून आले होते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, भूमिगत पाईपलान्समुळे जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा कालवधी आणि खर्च दोन्हीही वाचणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.