राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या माध्यमातून केलेल्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सावरकर अवमान प्रकरणावरून आक्रमक भूमिका घेत विरोधकांवर टीका केली. दोन दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांच्याविरोधात विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करीत विरोधकांनी विधानसभेचे कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मागणी फेटाळल्याने संतप्त विरोधकांनी दिवसभर कामकाजावर बहिष्कार टाकला.
राहुल गांधी सातत्याने सावरकरांचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अवमान करीत असून न्यायालयाने दिलेली शिक्षा योग्यच आहे. तसेच सत्ताधारी सदस्यांनी दिलेले उत्तर हे योग्य असून त्यांचे निलंबन होऊ देणार नाही, असेही शिंदे यांनी सांगितले. गेल्या नऊ महिन्यांत सरकारने घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयामुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली असून आमच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या विरोधकांना कात्रजचा घाट दाखवणार, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अर्थसंकल्पातून मांडलेल्या विकासाचे पंचामृत राज्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. सर्वसमावेशक विकासाची संकल्पना घेऊन काम करीत असलेल्या या सरकारने पायाभूत सुविधा, कृषी, आरोग्य, सामाजिक न्याय, महिला, आदिवासी विकास, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केली असून बळीराजाच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे. त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकारकडून ३२ हजार कोटींचा निधी
या डबल इंजिन सरकारमुळे राज्यात विकासाचा वेग वाढला आहे. विकासाची बुलेट ट्रेन सुसाट निघाली आहे. केंद्राने महाराष्ट्रासाठी विविध योजनांसाठी सुमारे ३२ हजार ७८० कोटी रुपये निधी दिला असून त्यातून अनेक विकास योजना सुरू असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. मुंबईचे महत्त्व कमी होणार नाही. गेल्या काही वर्षांत मुंबईचा रखडलेला विकास आणि खड्डय़ांची मुंबई ही ओळख पुसून या शहराला गतवैभव पुन्हा मिळवून देण्यात येईल. मुंबईचे महत्त्व कमी होणार नाही. आम्ही ते कमी होऊ देणार नाही, असे सांगत वर्षांनुवर्षे रखडलेला पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा केल्यामुळे उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांना आता चांगली आणि हक्काची घरे मिळणार आहेत. मुंबईचे भूमिपुत्र असलेल्या कोळी बांधवांनाही त्यांचे कोळीवाडे आणि स्वतंत्र गावठाण यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन करून हक्काची घरे दिली जाणार असून त्यासाठी गरज पडल्यास कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंगाचा ठपका
विधिमंडळाचा ‘चोरमंडळ’ असा अवमानकारक उल्लेख केल्याप्रकरणी खासदार संजय राऊत यांच्या अड़चणीत शनिवारी आणखी भर पडली. राऊत यांनी विधिमंडळ आणि सदस्यांचा प्रथमदर्शनी अवमान केल्याच्या निर्णयाप्रत आलो असून त्यांच्यावर पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण राज्यसभा सभापतींकडे पाठवत असल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शनिवारी केली. अतुल भातखळकर आणि भरत गोगावले यांनी राऊत यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दाखल केली होती. त्यानंतर अध्यक्षांनी ती विशेषाधिकार भंग समितीकडे पाठविली होती. अध्यक्षांनी आज त्याबाबतचा निर्णय जाहीर करताना राऊत यांच्याकडून विधिमंडळ आणि सदस्यांच्या विशेषाधिकाराचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवला. राऊत यांनी सादर केलेला खुलासा उचित आणि समाधानकारक नसून त्यांनी विशेषाधिकार भंग समितीच्या नि:पक्षपातीपणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.राऊत हे राज्यसभा सदस्य असल्याने त्यांच्याबाबतचा पुढील निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण राज्यसभा सभापतींकडे पाठविण्यात येत असल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले.
