मुंबई : आर्थिक दुर्बल घटकाला खासगी विकासकांच्या प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने २० टक्के सर्व समावेशक योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत म्हाडाला मुंबई वगळता नऊ महापालिका क्षेत्राच्या हद्दीतील २० टक्के योजनेतील घरे सोडतीसाठी उपलब्ध होतात. २० टक्के योजनेतील घरांना ग्राहकांची चांगली पसंती मिळते. पण ही योजना राज्यातील केवळ नऊ महापालिकांसाठीच लागू आहे. त्यामुळे २० टक्के योजनेअंतर्गत मोठ्या संख्येने घरे उपलब्ध होत नाहीत.
आता केवळ १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही योजना मर्यादीत न ठेवता वाढत्या नागरिकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणासाठी लागू करण्याच्या तरतुदीची आवश्यकता नवीन गृहनिर्माण धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे. ही तरतूद प्रत्यक्षात आल्यास मुंबईसह अनेक महानगरांमध्ये २० टक्के योजनेअंतर्गत खासगी विकासकांच्या प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या दरात सर्वसामान्यांना उपलब्ध होतील. २० टक्के योजनेअंतर्गत येत्या काही वर्षात ५ लाख घरांच्या उपलब्धतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने ही महत्त्वपूर्ण तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने २०१३ मध्ये मुंबई वगळता १० लाख वा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रातील चार हजार चौ. मीटर क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रावरील प्रकल्पातील २० टक्के घरे सर्वसामान्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकल्पास आंरभ पत्र प्राप्त झाल्याबरोबर घरांची माहिती म्हाडाच्या संबंधित विभागाला विकासकास कळवावी लागते.
ही माहिती प्राप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आता सोडत काढून विजेत्यांची यादी विकासकाला देणे म्हाडाच्या मंडळास आवश्यक असते. सहा महिन्यांत सोडत काढून यादी विकासकांकडे न गेल्यास सरकार निश्चित करेल त्या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सहा महिन्यांत यादी विकासकांकडे द्यावी लागते. या मुदतीतही यादी न गेल्यास ही घरे विकासकाला विक्रीसाठी उपलब्ध होतात. त्यामुळे म्हाडासाठी ही मोठी अडचण बनत आहे.
दुसरीकडे अनेक विकासक २० टक्के योजनेतील घरे लाटत असून घरे देण्यास नकार देत आहेत. इतकेच नव्हे तर २० टक्के योजना आपल्या प्रकल्पास लागूच होऊ नये यासाठी चक्क भूखंडाचे तुकडे करत आहेत. भूखंडाचे ३९९९ चौ. मीटरपर्यंत तुकडे करून विकासक प्रकल्प राबवत आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता २० टक्के योजनेतून अधिकाधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, सर्वसामान्यांना खासगी विकासकाच्या प्रकल्पातील घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी गृहनिर्माण धोरणात अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
त्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका केवळ नऊ असल्याने म्हाडाला मोठ्या प्रमाणावर २० टक्के योजनेतील घरे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे ही अट शिथिल करून सर्व महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणांसाठी ही योजना लागू करण्याची आवश्यकता व्यक्त करत तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या तरतुदीनुसार शासन निर्णय झाल्यास मुंबईसह अनेक महानगरांत २० टक्के योजनेतील घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
अनेक विकासक प्रकल्पाची माहिती देत नाहीत, भूखंडांचे तुकडे करत आहेत, घरे देण्यास नकार देत आहेत. ही बाब लक्षात घेता गृहनिर्माण धोरणात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. ४ हजार चौ. मीटर क्षेत्रापेक्षा अधिक भूखंडावरील प्रकल्पाच्या नियोजनास परवानगी देतानाच याची सूचना म्हाडाला देणे आता आवश्यक असणार आहे. तर राज्य सरकारच्या नवीन शीप पोर्टलमध्ये या प्रकल्पाची नोंदणी, माहिती सामाविष्ट असणार आहे. घरांचे बांधकाम, वितरण याचीही माहिती या पोर्टलवर राहील. त्यामुळे या घरांच्या वितरणात पारदर्शकता येईल असेही धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेतील दिलासादायक बाब म्हणजे विजेत्यांना आता रेराचे संरक्षणही देण्यात येणार आहे. या सर्व तरतुदींच्या अनुषंगाने येत्या काही वर्षात २० टक्के योजनेअंतर्गत राज्यभरात पाच लाख घरे उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे.