पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर १६ वर्षांपूर्वी परवानगी नाकारलेल्या डहाणूजवळील वाढवण येथे बंदर उभारण्याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर पुन्हा एकदा हालचाली सुरू झाल्या असून, स्थानिकांनी पुन्हा या नियोजित बंदराच्या विरोधात लढा देण्याचा निर्धार केला आहे.
डहाणूजवळ बंदर उभारण्याची केंद्र सरकारची योजना असल्याचे केंद्रीय बंदरमंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच जाहीर केले. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना १९९६ मध्ये डहाणूजवळील वाढवण येथे बंदर उभारण्याची राज्य सरकारची योजना होती. यासाठी ‘पी अॅण्ड ओ’ या आंतरराष्ट्रीय कंपनीबरोबर सरकारने करार केला होता. तेव्हा महाकाय बंदरास वाढवणसह आसपासच्या गावातील नागरिकांनी तीव्र विरोध केला होता. बंदराच्या विरोधात हिंसक आंदोलन झाले होते.
डहाणू तालुका हा सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील म्हणून जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पर्यावरणविषयक मंजुरीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. निवृत्त न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील डहाणू प्राधिकरणासमोर वाढवण बंदराकरिता सुनावणी झाली होती. वाढवण बंदरामुळे डहाणू तालुक्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल या मुद्दय़ावर डहाणू प्राधिकरणाने बंदराला परवानगी नाकारली होती. पुढे युती सरकार सत्तेतून गेले आणि काँग्रेस आघाडी सरकारने वाढवण बंदराच्या मुद्दय़ाला कधीच स्पर्श केला नाही. आता भाजप सरकारने वाढवणसाठी पुन्हा पुढाकार घेतला आहे.
वाढवणच का?
डहाणूपासून २० कि.मी. अंतरावर असलेल्या वाढवण परिसरातच बंदर उभारण्याची योजना आहे. किनारपट्टीच्या जवळ समुद्राची खोली २० मीटर असून, एवढी खोली कोणत्याच किनारपट्टीजवळ नाही. २० मीटर खोली असल्याने मोठी जहाजे किनारपट्टीवर येऊ शकतात. अन्यथा मोठी जहाजे समुद्रात लांबवर उभी करावी लागतात. वाढवण बंदरात मोठी जहाजे किनारपट्टीला लागू शकतात. यामुळेच वाढवण बंदर उभारण्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारची योजना आहे.