दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी निधीची चणचण
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी आणखी ५५६ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी बिहारप्रमाणे महाराष्ट्राला ‘विशेष पॅकेज’ द्यावे, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली असताना राज्य सरकारने मात्र तशी मागणी केंद्राकडे अजून केली नसून मदतीचा दुसरा हप्ताच मागितला आहे. खरिपाची नुकसानभरपाई अंतिम आणेवारीचे अहवाल १५ नोव्हेंबपर्यंत आल्यावरच दिली जाणार असल्याचे महसूल विभागातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
केंद्र सरकारने नुकसानभरपाईचे निकष बदलले असून ३३ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक पिकांच्या नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी लागणार आहे. यंदा केंद्र सरकारने ५५० कोटी रुपये अग्रिम निधी म्हणून पाठविला होता आणि राज्य सरकारनेही काही तरतूद केली. हे सुमारे एक हजार कोटी रुपये विविध उपाययोजनांवर खर्च झाले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीची भरपाई अजून शेतकऱ्यांना दिली गेली नसली तरी गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर व अन्य उपाययोजनांसाठी ही रक्कम खर्च झाली आहे. राज्याच्या तिजोरीत निधीची टंचाई असल्याने पेट्रोल, डिझेल, दारू, सिगारेटवर दुष्काळ निवारण मदतीसाठी करवाढ करण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या अनेक भागांत पाऊस झाल्याने पर्जन्यमान वाढले आहे आणि रब्बीच्या पिकांना त्याचा लाभ होईल, असे अपेक्षित आहे. खरिपाच्या नुकसानभरपाईसाठी नजर पैसेवारीनुसार मदत देण्याचे नियोजन आधी करण्यात आले होते व जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या होत्या; पण आता पाऊस झाल्याने अंतिम आणेवारीचे अहवाल १५ नोव्हेंबपर्यंत येतील आणि नंतरच शेतकऱ्यांना खरिपाची नुकसानभरपाई दिली जाईल, अशी माहिती संबंधितांनी दिली.
बिहारप्रमाणे महाराष्ट्राला पॅकेज द्यावे, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली असली तरी पंतप्रधान मोदी किंवा केंद्र सरकारकडे ती कोणीही केलेली नाही. केंद्र सरकारने अग्रिम रक्कम म्हणून ५५० कोटी रुपये पाठविले असून आणखी तेवढीच रक्कम दुसरा हप्ता म्हणून देण्याची विनंती केंद्राकडे करण्यात आली आहे. केंद्राकडे राज्य सरकार जी मागणी करेल, त्यानुसारच विचार होईल. स्वतंत्र पॅकेज द्यावे, असा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचा राज्य सरकारचा कोणताच विचार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.