राज्यभरातील चार लाख बांधकामांना फायदा
अनधिकृत बांधकांना संरक्षण दिल्यास त्याला पायबंद होण्याऐवजी ही बांधकामे वाढतच राहतील असे सांगत राज्यातील अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने वारंवार फटकारल्यानंतरही या बांधकामांना संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार ३१डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमानुकूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना शुक्रवारी निर्गमित करण्यात आली. त्यानुसार सर्व महापालिकांनी सहा महिन्यांत ही बांधकामे नियमानुकूल करण्याबाबतचा निर्णय घ्यावा असे आदेश सरकारने दिले आहेत. नांदेड महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर शहरी भागातील मतदारांना खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे चार लाखांहून अधिक बांधकामांना लाभ होणार आहे.
नवी मुंबईतील दिघा येथील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या कारवाईविरोधात रहिवाशी रस्त्यावर उतरले. तेव्हा ही अनधिकृत बांधकामे तोडल्यास किमान २० हजार कुटुंबे विस्थापित होतील असे सांगत राज्य सरकारने अशा अनधिकृत बांधकांना अभय देण्याची भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी बांधकामे नियमानुकूल करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार सरकारे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबतचे धोरणही आणले. मात्र अशा बांधकामांना अभय दिल्यास नवा पायडा पडेल आणि अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटेल, अशी भूमिक घेत उच्च न्यायालयाने सरकारचे हे धोरण तीन वेळा हाणून
पाडले. त्यानंतरही सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असून आज या बांधकांना अभय देणारे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
त्यानुसार दंड आकारून ही बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. मात्र नदी, कालवा, तळे याच्या काठावरील, संरक्षण विभागाच्या जागेतील, दगड खाणी, पुरातत्त्व वास्तू, क्षपणभूमी, खारफुटी, पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवदेनशील, वनविभागाची जागा आणि राखीव क्षेत्रावरील तसेच धोकादायक अनधिकृत बांधकामांना या धोरणाचा फायदा मिळणार नाही. निवासी क्षेत्र, सार्वजनिक, निमसरकारी तसेच व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण असलेल्या जागेवरील बांधकांना याचा फायदा मिळेल. मात्र सरकारच्या या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा मुंबई महानगर प्रदेशातील अनधिकृत बांधकांमाना होणार आहे.
एकटय़ा ठाण्यात एक लाखाच्या आसपास अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही बांधकामे अधिकृत करताना महापालिकांनी योजना जाहीर करावी. त्यानुसार ते नव्या धोरणात बसतात का याची शहानिशा करावी आणि एकरकमी दंड आकारून तसेच रेडी रेकनर दराच्या दुपटीपेक्षा कमी नसेल असे विकास शुल्क घेऊन ही बांधकामे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्याची मुभा महापालिकांना देण्यात आली आहे.