मुंबई : जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपरिषद, तसेच अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केली आहे. या निर्णयाविरोधात अनेक शिक्षक संघटनांनी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने फेरयाचिकेऐवजी कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने फेरयाचिका न करता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषदेला टीईटी सक्तीविरोधात पत्रव्यवहार केल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने दिली. अनेक शिक्षक संघटनांनीही विनंतीपत्रे पाठवून कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षकांना टीईटीची सक्ती केल्याच्या निर्णयाविरोधात विविध राज्यांमधील शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या. या निकालामुळे राज्यातील सुमारे १.५० लाख शिक्षकांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यातील अनेक शिक्षक पुढील दोन – तीन वर्षात निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे देशभरातील अनेक शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन फेरविचार याचिका दाखल केली. तसेच काही शिक्षक संघटना व राज्य सरकारांनी थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला विनंतीपत्र पाठवून या नियमात बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. मात्र राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने फेरविचार याचिका दाखल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेरविचार याचिका फेटाळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयामध्ये फेरविचार याचिका दाखल करण्याऐवजी थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयासोबत पत्रव्यवहार केल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
शिक्षण हक्क कायदा २००९-१० मध्ये लागू करण्यात आला. मात्र, ही परीक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर सेवेत येणाऱ्या शिक्षकांसाठीच घ्यावी, असे या कायद्यातच नमूद केले असते, तर अडचण आली नसती. पण आता केंद्र सरकारने कायद्यात तसा बदल केला, तरच ही टीईटी टळेल. त्यासाठीच आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने याबाबत वेळेत निर्णय घेतला तर ही परीक्षा टळण्याची शक्यता आहे. अन्यथा राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात नियोजित केलेली ही परीक्षा सर्वच शिक्षकांना द्यावी लागेल. राज्य सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मोडता येणार नाहीत, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.