हिंदीसक्तीला सार्वत्रिक विरोध, शासन निर्णयाची मनसेकडून होळी

मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अस्मिता व संस्कृती असून आपल्या संस्कृतीवरच घाला घालण्याचा प्रयत्न महायुती सरकार करत आहे. विविधतेत एकता ही आपली ओळख असून ती ओळख पुसण्याचा भाजपचा डाव आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. हिंदू, हिंदी व हिंदूराष्ट्र लादण्याचा भाजपचा अजेंडा असून अशा सक्तीला काँग्रेसचा विरोध आहे, असे सपकाळ म्हणाले. दक्षिण भारतात हिंदी भाषेला तीव्र विरोध आहे मग महाराष्ट्रात सक्ती का? भाषा लादण्याचा हा प्रकार देशाचे तुकडे पाडण्यासाठी आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.

इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शुक्रवारी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करीत शासन निर्णयाची होळी केली. त्याचप्रमाणे हिंदीसक्ती विरोधात साहित्यिक, मराठी भाषा अभ्यासक, शिक्षणतज्ज्ञांना बरोबर घेऊन राज्यभर जनांदोलन उभारण्याचा निर्णय पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारने हा निर्णय मागे घेईपर्यंत उग्र आंदोलनाचा इशारा देतानाच हिंदी पुस्तके वाटून दिली जाणार नाहीत आणि शाळेत शिकवूही दिले जाणार नाही, असा इशारा मनसेने दिला.

माकपचा आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्रामध्ये मराठी सोडून इतर कोणत्याही भाषेची सक्ती करणे अयोग्य आहे. हिंदीची सक्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली. मराठी भाषा व मराठी संस्कृती कमजोर केल्याशिवाय देशाच्या काही भागात ज्या प्रकारचे राजकारण आहे, त्या प्रकारचे असहिष्णू, द्वेषमूलक राजकारण या महाराष्ट्राच्या मातीत रुजणार नाही याची जाणीव असल्यामुळेच ही भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची खेळी आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिला.

एकाचवेळी तीन भाषांची सक्ती केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी इतर विषयांचा अभ्यास कसा करायचा? या सक्तीमुळे विद्यार्थी मुलभूत ज्ञानापासून वंचित राहतील. प्रादेशिक भाषांचा सन्मान झाला पाहिजे व इतर भाषांचाही आदर आहे. पण भाजपाला प्रादेशिक संस्कृती व भाषा संपवायच्या आहेत. या निर्णयामुळे इतर भाषा शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते. – हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

हिंदी भाषा सक्तीची करत असताना, सरकारकडे तेवढी यंत्रणा सक्षम आहे का? माझा कुठल्या भाषेला विरोध नाही, पण नवीन भाषा आणत असताना, ती कोणत्या इयत्तेत आणत आहोत. ती त्या मुलांना पेलवेल का, याकडे प्राधान्याने बघायला हवे. सरकारकडून हा मुद्दा राजकीय फायद्यासाठी आणला जात आहे. – आदित्य ठाकरे, शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार