मुंबई : केंद्र सरकारच्या वेदर इन्फॉर्नेशन नेटवर्क डाटा सिस्टिम (डब्ल्यूआयएनडीएस) प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महावेध प्रकल्पास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामान विषयक अचूक माहिती मिळावी. शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषी विषयक सल्ला व मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पात राज्यात महसूल मंडल स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रांद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामान विषयक घटकांची माहिती प्राप्त होते.
ही माहिती, मदत व पुनर्वसन विभाग, पोकरा प्रकल्प, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी), नागपूर, सर्व कृषी विद्यापीठ, कृषी विज्ञान केंद्र आणि इतर संशोधन संस्थांद्वारे वापरण्यात येते. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीबाय), हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआयएस) इ. योजनांचा लाभ देण्यासाठी या माहितीचा आधार घेतला जातो.
मे. स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस प्रा. लि यांची या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता सेवा पुरवठादार संस्था म्हणून नियुक्ती केली आहे. महसूल मंडल स्तरावर महावेध प्रकल्पअंतर्गत या पूर्वीच स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यात आली आहे, अशा ग्रामपंचायती वगळून अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये हे केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर केंद्रांची उभारणी झाल्यास दुष्काळ, आग, पूर, गारपीट, ढगफुटी, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने हवामान विषयक माहिती उपलब्ध होणार आहे. महावेधसाठी कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करणार आहे.