मुंबई : मुंबईतील पदपथांवरील अतिक्रमणांवरून उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेला फैलावर घेतले. पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवून ते वयोवृद्ध, अपंगांसह अन्य पादचाऱ्यांसाठी चालण्यायोग्य करा, असे आदेश न्यायालयाने सोमवारी दिले. पदपथांवरील अतिक्रमणांच्या समस्येमागील नेमक्या कारणांचा आणि त्यावरील ठोस उपायांचा शोध घेण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले. तसेच त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र १ मार्चला सादर करण्यासही बजावले.
पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांना हटवण्याची कारवाई पालिकेद्वारे करण्यात येत आहे. शिवाय अतिक्रमणांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विशेष फेरीवाला क्षेत्र स्थापन केले जात असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर, पदपथांवरील बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात केल्या जाणाऱ्या कारवाईबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. मात्र त्याचवेळी बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे मुंबईतील पदपथ अरुंद झाले असून त्यातील बहुतांशी पदपथ पादचाऱ्यांना वापरता येत नाहीत. प्रामुख्याने वयोवृद्ध आणि अपंग नागरिकांना त्यावरून चालताना अनेक अडचणी येत असल्याचे न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. पदपथ चालण्यायोग्य आहेत की नाही, याची खात्री करून घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले. वयोवृद्ध आणि अपंगांना पदपथांवरून विनाअडथळा चालता येईल, याची खात्री करण्यासाठी नियम लागू केले पाहिजेत, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
घडले काय?
पदपथांवरील फेरीवाल्यांचा मुद्दा बोरिवलीतील व्यावसायिक पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. त्यावर न्यायालयाने बांधकाम, दुकाने आणि पदपथांवरील अतिक्रमणांबद्दल माहिती सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. पदपथ आणि रस्ते चालण्यायोग्य नसणे हे लज्जास्पद आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने यापूर्वी केली होती. तसेच या रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे आदेशही दिले होते.
‘पेव्हर ब्लॉक’ची समस्याही गंभीर
पेव्हर ब्लॉकच्या समस्येकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. पेव्हर ब्लॉक्स सतत उखडून बाहेर पडतात. त्याचा त्रास पादचाऱ्यांना होतो. त्यामागील तांत्रिक अडचणी काय आहेत, हे माहित नाही. परंतु महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने या गंभीर समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सुनावले.