मुंबई : काही आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीमुळे मुंबईकरांना त्रास झाला, त्यांची गैरसोय झाली. जे घडले त्याबाबत मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात आमरण उपोषण करणारे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यातर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात माफी मागण्यात आली. तथापि, आंदोलनाच्या नावाखाली संपूर्ण मुंबईच नव्हे, तर उच्च न्यायालय परिसरही ताब्यात घेतला असून हे सर्व गंभीर आहे. बेकायदा आंदोलन करणाऱ्या जरांगे यांना न्यायालयाने आधी दुपारी ३ पर्यंत आपल्या समर्थकांसह आंदोलनस्थळ रिकामे करावे आणि मुंबई देखील सोडावी. अन्यथा आम्ही कारवाईचे आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. नंतर, मात्र जरांगे यांच्या हमीनंतर न्यायालयाने ही मुदत बुधवारी सकाळपर्यंत वाढवली. जरांगे यांना बुधवारपर्यंत आझाद मैदान सोडले नाही, तर आम्ही कठोर कारवाईचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले.
जरांगे यांनी केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यांना उपोषण, आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली गेली आहे. म्हणूनच त्यांना आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे, त्यांना आझाद मैदान मोकळे करावे. आम्ही त्यांच्यासह आंदोलनाच्या आयोजकांना दुपारी ३ पर्यंतची वेळ देतो. आझाद मैदान मोकळे करा, अन्यथा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्यात येईल आणि भलामोठा दंडही आकारला जाईल, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने जरांगे आणि आंदलनाच्या आयोजकांना मंगळवारी बजावले.
त्यानंतर, दुपारच्या सत्रातील सुनावणीच्या वेळी आंदोलकांना परत जाण्याचे आवाहन जरांगे यांनी केले असून अनेक आंदोलकांनी आंदोलनस्थळाचा परिसर सोडण्यास सुरूवात केली आहे. शिवाय, सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे यांच्या भेटीसाठी गेले असून मागणीबाबत बुधवारपर्यंत तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, आंदोलनस्थळ सोडण्यासाठी तोपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती जरांगे यांच्यावतीने न्यायालयाकडे केली गेली. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली आणि जरांगे यांना आंदोलनस्थळ सोडून मुंबईचे जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी बुधवार सकाळपर्यंतची मुदत दिली. तथापि, या काळात न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि पोलिसांना दिलेल्या हमीचे उल्लंघन होणार नाही, अन्यथा कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.
पाच हजारांहून अधिक आंदोलक आलेच कसे ?
सकाळच्या सत्रात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, काही आंदोलकांमुळे मुंबईकरांना झालेल्या त्रासाबाबत जरांगे यांच्या वतीने न्यायालयाची माफी मागण्यात आली. तथापि, आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीमुळे मुंबईकरांना झालेल्या त्रासाबाबत न्यायालयाने जरांगे यांना खडेबोल सुनावले. आंदोलक काय करत होते ते आम्ही पाहिले आहे. फक्त पाच हजार आंदोलकांना पोलिसांनी एका दिवसासाठी परवानगी दिली असताना आंदोलक हजारोच्या संख्येने मुंबईत दाखल झालेच कसे ? तुम्हाला मुंबई सोडण्याचे आदेश दिले असताना तुम्ही त्याची अंमलबजावणी का केली नाही ? न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि पोलिसांनी दिलेल्या परवानगीचे पालन करण्यासाठी काय प्रयत्न केले ? पाच हजारांपेक्षा अधिक आंदोलक किंबहुना लाख आंदोलक मुंबईत आल्याचे लक्षात आल्यानंतरही त्यांना मुंबई सोडायला सांगितले का ? कोणत्या मार्गाने याबाबत आवाहन केले गेले ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने जरांगे यांच्या वकिलांवर केली.
अन्यथा कठोर कारवाईचे आदेश
आंदोलकांनी मुंबईच नव्हे, तर उच्च न्यायालयालाही घेराव घातला. याच प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासाठी आलेल्या न्यायमूर्तींना आपल्या गाड्या दूरवर सोडून न्यायालयात चालत यावे लागले हे सर्व गंभीर आहे. आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, परवानगी नसताना जरांगे हे आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि पोलिसांनी परवानगी देताना घातलेल्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. आंदोलकांनी मुंबईत जी हुल्लडबाजी केली ती आणि अन्य गोष्टी लक्षात घेता जरांगे यांनी आंदोलनस्थळ आणि मुंबई सोडावी, अन्यथा आम्ही कारवाईचे आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने जरांगे यांना दिला.