मुंबई : भारतातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विस्तार म्हणून केंद्र सरकारने बुधवारी ५,००० पदव्युत्तर आणि ५,०२३ एमबीबीएसच्या नव्या जागा निर्माण करण्यास मंजुरी दिल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत, वैद्यकीय अध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत तसेच अध्यापक वाढविण्यासाठी अध्यापकांच्या निकषांमध्ये बदल केल्यास त्याचा परिणाम वैद्यकीय शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात होऊन दर्जेदार डॉक्टर कसे निर्माण होणार, असा गंभीर प्रश्न वैद्यकीय शिक्षण वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे जागा वाढल्याच्या आनंदापेक्षा या महाविद्यालयातील डॉक्टर कुठल्या गुणवत्तेचे असतील याची काळजी निर्माण झाली आहे.
सध्या भारतात ८०८ वैद्यकीय महाविद्यालये आणि १.२३ लाख एमबीबीएसच्या जागा असून, हा आकडा जगात सर्वाधिक आहे. गेल्या दशकात भारताने ६९,००० हून अधिक एमबीबीएस आणि ४३,००० पदव्युत्तर जागा वाढवल्या आहेत. तरीही ग्रामीण व आदिवासी भागात अद्याप वैद्यकीय जागांची टंचाई आहे. नव्या मंजुरीमुळे या तुटवड्यावर मात होईल तसेच डॉक्टरांपासून ते पॅरामेडिकल व प्रशासकीय कर्मचारी यांच्यापर्यंत मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल, अशी अपेक्षा केंद्र शासनाकडून १० हजार जागा वााढविताना व्यक्त करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील हा विस्तार आपल्या आरोग्य व्यवस्थेला बळकट करेल व वैद्यकीय पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम बनवेल. त्यामुळे देशाच्या प्रत्येक भागात प्रशिक्षित डॉक्टरांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. या विस्तार योजनेत राज्य व केंद्रशासित वैद्यकीय महाविद्यालये, स्वतंत्र पदव्युत्तर संस्था आणि सरकारी रुग्णालयांचा दर्जा उंचावण्यावर भर देण्यात आल्याचा केंद्राचा दावा आहे. यातील प्रत्येक नव्या जागेवर अंदाजे १.५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
या योजनेवर २०२५-२९ दरम्यान एकूण १५,०३४ कोटींचा खर्च होणार असून, त्यापैकी १०,३०३ कोटी केंद्र सरकार व ४,७३१ कोटी राज्य सरकारे उचलतील. अधिकाऱ्यांच्या मते, या विस्तारामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित होईल, नव्या शाखा निर्माण होतील आणि विद्यमान पायाभूत सुविधांचा अधिक प्रभावी वापर करता येईल असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तथापि आज अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचा दर्जा तसेच पायाभूत सुविधा आणि अपुरे शिक्षक लक्षात घेता एकदम १० हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय आततायीपणाचा असल्याचे वैद्यकीय शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
भारतातील लोकसंख्येचा व डॉक्टरांच्या प्रमाणाचा विचार करता अधिक डॉक्टर निर्माण होणे गरजेचे असले तरी उपलब्ध शिक्षक तसेच पायाभूत सुविधांचा विचार करून टप्प्या टप्प्याने ही संख्या वाढवायला हवी होती, असे केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ संजय ओक यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात दोन हजार जाग वाढवून त्याबाबत अध्यापक व पायाभूत सुविधांचा अनुभव लक्षात घेऊन मग नवीन जागा वाढविणे आवश्यक आहे. पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांसाठी जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आधी सुपरस्पेशालिटी सेवाचा विस्तार करणे अपेक्षित आहे. शिक्षकांचा दर्जा हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा असून टेलिएज्युकेशनसह नवीन तंत्रज्ञाचा वापार करून वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया भक्कम करणे गजेचे असल्याचे डॉ संजय ओक म्हणाले.
केंद्र शासनाने हा निर्णय घेताना नॅशनल मेडिकल कौन्सिलला तसेच देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण क्षत्रातील तज्ज्ञांना विश्वासात घेतले असते तर एकदम १० हजार जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला नसता, असे आयएमए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ संतोष कदम यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील शासकीय वैदकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचा परिस्थिती पाहिली तर नुसती चिंता नाही तर भीती वाटते. सर्वोत्तम गुणवत्ताधारक विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी येत असताना त्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा हा कळीचा मुद्दा आहे. जर पुरेसे शिक्षकच नसतील तर तर एमबीबीएसच्या मुलांचे भवितव्य काय, असा प्रश्नही डॉ कदम यांंनी उपस्थित केला.खरतर केंद्र शासनाने टप्प्या टप्प्याने या जागा वाढविणे आवश्यक असल्याचे डॉ संतोष कदम यांनी सांगितले.
वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा कोणत्याही परिस्थितीत कमी होणार नाही, याची काळजी १० हजार जागा वाढविताना केंद्र शासनाने घेणे आवश्यक असून अशी काळजी घेण्यात आली आहे का, असा कळीचा मुद्दा केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे यांनी उपस्थित केला. आजघडीला देशात ८०० हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत उद्या सरकार ९०० महाविद्यालये सुरु करतील मात्र त्यासाठी किमान लागणारे एक लाख शिक्षक कोठून आणणार, असा सवालही डॉ सुपे यांनी केला.
वैद्यकीय शिक्षक वाढविण्यासाठी त्याचे निकष कमी करणे वा बदलणे हा पर्याय असून शकत नाही. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले तरच ते रुग्णांवर उत्तम उपचार करू शकतील. मुळात आज अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या गरजा काय आहेत, त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे का तसेच पायाभूत सविधांचा सर्वंकष विचार करूनच या जागा वाढविणे आवश्यक होते, असे स्पष्ट मत डॉ अविनाश सुपे यांनी व्यक्त केले. वैद्यकीय उपचारासाठी रोज नवे संशोधन व तंत्रज्ञान निर्माण होत असताना त्यासाठी आपली वैद्यकीय महाविद्यालये व तेथील शिक्षक सक्षम आहेत का तसेच त्यासाठी आपण काय करणार आहोत याचाही विचार होणे गरजेचे असल्याचे डॉ सुपे म्हणाले.
देशात डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या पाहिजेत हे निर्विवाद पण योग्य नियोजन नसेल तर आजारापेक्षा उपाय भयानक ठरेल. एमबीबीबीएसच्या जागा वाढल्या पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काय असा सवाल आरोग्य चळवळीतील डॉ अमोल अन्नदाते यांनी उपस्थित केला. मध्यंतरी किमान पात्रता निकष पूर्ण झालेले नाहीत म्हणून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने महाराष्ट्रातील अनेक शासकीय महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली होती. तरीही किमान पायाभूत सुविधा व शिकवण्यासाठी अध्यापकांचा अभाव असताना ‘हे निकष आम्ही पूर्ण करू’ अशा प्रतिज्ञापत्रावर या महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली आहे. यातून रुग्ण व अध्यापकांशिवाय वैद्यकीय शिक्षण, असा वैद्यकीय शिक्षणाचा अजब व घातक ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ जन्माला येतो असल्याचे डॉ अन्नदाते म्हणाले.
महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण संचालनाची आज दूरावस्था आहे. तेथे पुरेसे कर्मचारीही नाहीत. अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये डिन म्हणजे अधिष्ठाता नाहीत. एकेका अधिष्ठात्यांकडे तीन वैद्यकीय महाविद्यालयांचा कारभार सोपवला जात आहे. किमान ४० टक्के अध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने एमबीबीएस करणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाची अबाळ होत आहे. त्यांना गुणवत्तापुर्ण शिक्षण मिळण्याचा अधिकार असूनही ते मिळत नाही. आशावेळी १० हजार जागा वाढवून केंद्र सरकार काय साध्य करू पाहात आहे हा एक प्रश्नच असल्याचे डॉ अन्नदाते म्हणाले.