मुंबई : जोगेश्वरीमधील पूनम नगर मेघवाडी येथील पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील (पीएमजीपी) वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून चार कंपन्यांनी तांत्रिक निविदा सादर केल्या आहेत. प्राप्त निविदांची छाननी करून लवकरच आर्थिक निविदा खुल्या करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर निविदा अंतिम करून प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे.

पीएमजीपी वसाहत २७ हजार ६२५ चौ. मीटर जागेवर उभी असून यात ९४२ निवासी आणि ४२ अनिवासी असे एकूण ९८४ गाळे आहेत. या वसाहतीत १७ इमारतींचा समावेश आहे. या इमारती अल्पावधीतच अतिधोकादायक झाल्या. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली आहे. गृहनिर्माण संस्थांनी २०१० मध्ये पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्ती केली. मात्र विकासकाने हा पुनर्विकास मार्गी लावलाच नाही आणि इमारती आणखी जीर्ण झाल्या.

रहिवाशांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे सोपविला. विकासकाची नियुक्ती २०२० मध्ये, तर विकासकाबरोबर करण्यात आलेला त्रिपक्षीय करार २०२२ मध्ये रद्द करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई मंडळाने कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीची (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी २०२४ मध्ये दोन वेळा निविदा मागविल्या. मात्र या निविदांना काही कारणांमुळे प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे अखेर पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

म्हाडा प्राधिकरणाकडून पुनर्विकास राबविण्याच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर १६ जून रोजी यासाठी नव्याने निविदा काढण्यात आल्या. त्यानुसार सोमवारी तांत्रिक निविदा खुल्या करण्यात आल्या असून चार कपंन्यांनी निविदा सादर केल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र या कंपन्या नेमक्या कोणत्या, त्यांनी नावे काय हे सांगण्यास नकार दिला. त्यामुळे या वसाहतीचा पुनर्विकास नेमकी कोणती कंपनी करणार हे आर्थिक निविदा खुल्या झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.

पीएमजीपी वसाहत पुनर्विकास आहे कसा

जोगेश्वरी येथील २७ हजार ६२५ चौ. मीटर क्षेत्रावर पीएमजीपी वसाहत उभी आहे. या वसाहतीतील १७ इमारती १९९०-९२ मध्ये पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पाअंतर्गत बांधण्यात आल्या. यात ९८४ निवासी-अनिवासी रहिवासी आहेत. या इमारती चार मजल्यांच्या असून यातील घरे १८० चौ. फुटाची आहेत. पुनर्विकासाअंतर्गत रहिवाशांना १८० चौ. फुटाच्या मोबदल्यात ४५० चौ. फुटांची घरे मिळणार आहेत. तर म्हाडालाही अतिरिक्त घरे उपलब्ध होणार आहेत.