मुंबई : राज्यात मोठ्या संख्येने क्रीडा संकुलांची उभारणी करण्यात येत असताना त्यासंदर्भातील बैठकांना समिती अध्यक्ष या नात्याने आमदार व पालकमंत्री वेळ देत नव्हते. परिणामी संकुलांचे कामे रखडली होती, त्यामुळे समिती अध्यक्षपदावरुन आमदार-पालकमंत्री यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. आमदारांच्या जागी प्रांताधिकारी आणि तर पालकमंत्र्यांच्या जागी जिल्हाधिकारी यांना क्रीडा संकुल समितीची अध्यक्षपदे बहाल करण्यात आली आहेत.
राज्यात ३८० तालुका, ३६ जिल्हा आणि १० विभागीय अशी एकुण ४२६ क्रीडा संकुले मंजूर आहेत. त्यापैकी १६१ सकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून १३४ संकुलांचे काम प्रगतीपथावर आहे. संकुलांचे बांधकाम, खेळांच्या साधनांची खरेदी आणि संकुलाची निगा यासदंर्भातील जबाबदारी संकुल समितीवर असते. तालुका क्रीडा संकुलाचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार तर जिल्हा व विभागीय संकुलाचे अध्यक्ष पालकमंत्री यांच्याकडे होते.
२००३ पासून संकुल उभारणीचे काम केले जात असून आजपर्यंत १२७७ कोटी निधी दिलेला आहे. मात्र संकुलाची उभारणी व त्यांची निगा हवी तशी होत नाही. कारण समिती अध्यक्ष म्हणून आमदार व पालकमंत्री बैठकांना वेळ देत नव्हते. क्रीडा खात्याचा कारभार हाती आल्यानंतर मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अध्यक्ष बदलण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.
यापुढे तालुका क्रिडा संकुलाचे अध्यक्ष प्रांताधिकारी असणार आहेत. जिल्हा क्रीडा संकुलाचे काम जिल्हाधिकारी पाहणार आहेत तर विभागीय क्रिडा संकुलाची समिती विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहणार आहे. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वपक्षीय ३८० आमदार व ३६ पालकमंत्र्यांना फटका बसला आहे. शासनाने पायाभूत क्रीडा सुविधांसाठी २००३ पासून अनुदानाच्या रकमेत वाढ केली. तरीसुद्धा क्रिडा संकुलांची निगा राखली जात नव्हती तसेच तेथे क्रीडापट्टूंना सुविधाही मिळत नव्हत्या.
आमदार व पालकमंत्री २०२० पासून क्रीडा संकुलाचे अध्यक्ष होते. मात्र त्यांनी अध्यक्ष या नात्याने संकुलांच्या उभारणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. परिणामी, निधी असूनही प्रस्तावित ९६ संकुलांची जागा क्रीडा विभागाच्या ताब्यात आली नाही. तसेच संकुलांच्या जागेसंदर्भातील न्यायीक वाद निर्माण झाल्याने ३५ संकुले रखडली आहेत. त्यामध्ये ३० तालुका, ३ जिल्हा आणि २ विभागीय संकुलांचा समावेश आहे. म्हणून आमदार व पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील संकुल समितीची पुनर्रचना करावी, असे विभागाचे म्हणणे होते.