मुंबई : बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील ३ टक्के निधी बेस्ट उपक्रमाला द्यावा, अशी मागणी आमदार प्रसाद लाड यांनी केली आहे. बेस्टच्या नवनियुक्त महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांची भेट घेऊन त्यांनी ही मागणी केली. तसेच मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनाही बोनस द्यावा, अशीही मागणी लाड यांनी केली आहे.
बेस्ट उपक्रमातील कामगारांच्या पतपेढीच्या निवडणुकीत कामगार नेते शशांक राव आणि आमदार प्रसाद लाड यांचे पॅनेल जिंकून आले असून हे पॅनेल आता बेस्टमध्ये सक्रीय झाले आहे. बेस्टच्या नवनियुक्त महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांच्यासोबत सोमवारी श्रमिक उत्कर्ष सभा आणि बेस्ट इलेक्ट्रिक युनियनच्या प्रतिनिधींची बैठक महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आमदार प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. त्यावेळी लाड यांनी ही मागणी केली. या बैठकीत कामगारांसंदर्भातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीदरम्यान सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा कोविड भत्ता, ग्रॅच्युईटी, कामगारांची पदोन्नती प्रक्रिया, पदवीधर कामगारांची पदोन्नती, पगार धनादेश स्वरूपात देणे अशा विविध मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
दर महिन्याच्या १० तारखेला वेतन द्यावे
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर १० ऑक्टोबर रोजी कामगारांचे वेतन द्यावे, अशी मागणी लाड यांनी बैठकीत केली. त्यावर दर महिन्याच्या १० तारखेला पगार देण्याची खात्री महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी दिली. तसेच, महापालिका कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बोनसप्रमाणेच बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही बोनस मिळावा, अशी मागणीही लाड यांनी केली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांना गेल्यावर्षी २९ हजार रुपये बोनस मिळाला होता.
अर्थसंकल्पाच्या ३ टक्के निधी म्हणजे किती ?
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील ३ टक्के निधी बेस्टला द्यावा, अशी मागणी यावेळी आमदार लाड यांनी केली आहे. मुंबई महापालिकेचा चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (२०२५-२६) ७४ हजार कोटींच्या पुढे होता. त्यामुळे त्याचे ३ टक्के गृहित धरल्यास २२०० कोटी रुपये होतात. मात्र एवढी मोठी रक्कम मुंबई महापालिका प्रशासन देण्यास तयार होईल का याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
चालू आर्थिक वर्षात बेस्टला १००० कोटी
बेस्ट उपक्रमाची संचित तूट आठ हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात दोन हजार कोटींची तूट आहे. त्यामुळे ही तूट भरून काढण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने पालिका प्रशासनाकडे निधीची मागणी केली होती. बेस्ट उपक्रमाला गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई महापालिका अनुदान देत आहे. चालू आर्थिक वर्षात मुंबई महापालिकेने तब्बल १००० कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा केली होती. तसेच १५ व्या वित्त आयोगाकडून मिळणारा निधी पालिकेकडून बेस्टला बस खरेदीसाठी देण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. तर २०१२ पासून बेस्टला तब्बल ११,३०४ कोटींची मदत दिल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.