मुंबई : यंदाच्या खरीपातील सोयाबीन, उडीद आणि मूग खरेदीसाठी आजपासून (ता. ३०) नोंदणी सुरू होणार आहे, तर प्रत्यक्ष खरेदी १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. उडीद आणि मुगाची शंभर टक्के तर १८.५० लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी होईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी दिली.
गतवर्षी राज्यात ११.२१ लाख टन सोयाबीनची खरेदी झाली होती. ही राज्यातील आजवरची विक्रमी खरेदी होती. यंदा त्यात वाढ करून १८.५० लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट्ये मिळाले आहे. तर ३.३० क्विंटल मूग आणि ३२.५६ लाख क्विंटल उडीद खरेदीचे उद्दिट्ये आहे. खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आलेले अथवा विक्रीसाठी संकेतस्थळावर नोंद केलेले सर्व मूग आणि उडदाची खरेदी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिल्याचेही रावळ म्हणाले.
गतवर्षी बारदान्याअभावी सोयाबीन खरेदीत खंड पडला होता. यंदा तशी स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी आम्ही दक्षता घेतली आहे. पणन महामंडळ बारदाना खरेदीची प्रक्रिया राबविणार असून, यंदा तुटवडा भासणार नाही. मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सोयाबीनचे क्षेत्र जास्त आहे. मध्य प्रदेशला २२ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट्ये दिले असले तरीही महाराष्ट्रातच सर्वाधिक खरेदी होईल, असेही रावळ म्हणाले.
मागील वर्षी सोयाबीन खरेदीची प्रक्रिया ५६५ केंद्रांवर सुरू होती, यंदा ही संख्या दुप्पट करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे या तीन संस्थांना राज्यस्तरीय नोडल संस्था म्हणून नियुक्ती केला आहे. गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी विकास सोसायट्या, बाजार समित्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही सोयाबीन खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. सोयाबीन, मूग, उडीद खरेदीसाठी ॲप आणि संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे. खरेदी केंद्रांवरील गर्दी टाळण्यासाठी अॅपवर तारीख आणि वेळ नमूद करण्याची सोय आहे. नोंद केलेल्या दिवशी शेतीमाल खरेदी केंद्रावर घेऊन जावा, असे आवाहन ही रावळ यांनी केले आहे.
तक्रार निवारण, अनियमितता टाळण्यासाठी दक्षता पथक
हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करून तोच शेतीमाल खरेदी केंद्रावर विकला जाणे. खरेदी प्रक्रियेत होणाऱ्या अनियमितता. शेतकऱ्यांची फसवणूक, काटामारी होण्याची शक्यता गृहीत धरून त्यावर नजर ठेवण्यासाठी तसेच खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर दक्षता पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. खरेदी केंद्रावर तक्रार निवारण कक्ष आणि संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. दक्षता पथकात जिल्हाधिकारी, उपनिबंधक, कृषी अधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.