मुंबई : पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल टर्मिनसवर एका प्रवाशाकडून पैसे उकळल्याचा आरोप असलेल्या रेल्वे पोलिस दलाच्या (आरपीएफ) तीन जवानांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात सत्र न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला होता.
राहुल भोसले (४७), ललित जगताप (५०) आणि अनिल राठोड (३७) हे तिघे १८ ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार आहेत. त्यांनी सुरूवातीला अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, सत्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारल्याने तिघांनीही उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका केली आहे. आरोपींनी तक्रारदार प्रवाशाच्या बॅगेची तपासणी सीसीटीव्ही देखरेखीखाली न करता एका खोलीत केली होती, हे नियमांचे उल्लंघन असून आरोपींचा त्यामागे कुहेतू असल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने भोसले, जगताप आणि राठोड यांचा अटकपूर्व जामिनासाठीचा अर्ज फेटाळताना नोंदवले होते.
तक्रारीनुसार, ही घटना १० ऑगस्ट रोजी घडली. घटनेच्या दिवशी सराफ असलेले राजस्थानस्थित तक्रारदार आठ वर्षांच्या मुलीसह मुंबई सेंट्रल टर्मिनस येथून दुरांतो एक्स्प्रेसने परत जाणार होते. तथापि, एका पोलिसाने त्यांना सामान तपासणीसाठी थांबवले होते. सामानाच्या तपासणी दरम्यान अधिकाऱ्यांना १४ ग्रॅम सोने आणि ३१ हजार रुपयांपेक्षा अधिकची रोख रक्कम आढळली, पोलिसांनी त्याबाबत केलेल्या विचारणेचे तक्रारदाराने समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले.
तरीही, तक्रारदाराला एका खोलीत नेण्यात आले. तेथे त्याला धमकावले गेले, शिवीगाळ केली गेली आणि कोऱ्या कागदावर सही करण्यास भाग पाडले गेले. अधिकाऱ्यांवर त्याच्याकडून ३० हजार रुपये उकळल्याचा आरोप आहे, सोने परत करताना त्याला प्रवास खर्च म्हणून फक्त १९०० रुपये दिले गेले. त्यानंतर तक्रारदाराला पळून जाण्यास सांगण्यात आले, तक्रारदाराने राजस्थानला परतल्यानंतर आरोपींविरुद्ध पैसे उकळलल्याची तक्रार नोंदवली.
दरम्यान, आरोपी पोलिसांनी सीसीटीव्ही अंतर्गत सामानाची तपासणी करणे आणि योग्यरित्या नोंदी करणे आवश्यक असलेल्या मानक कार्यपद्धतींचे उल्लंघन केले आहे. तसेच, आरोपींनी तक्रारदाराला धमकावल्याने आणि नंतर वेगवेगळ्या पोलिस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात वेळ गेल्याने गुन्हा नोंदवण्यास विलंब झाल्याचे सरकारी वकिलांनी सत्र न्यायालयाला सांगितले होते व आरोपी पोलिसांच्या अर्जाला विरोध केला होता. तथापि, आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात गुंतवण्यात आले आहे आणि गुन्हा नोंदवण्यातील विलंब पोलिसांची संशयास्पद भूमिका स्पष्ट करतो, असा दावा आरोपींच्या वतीने करण्यात आला. तसेच, ते त्यांचे कर्तव्ये पार पाडत होते, असेही अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याची मागणी करताना आरोपींतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.