मुंबई : काही विषयांवर विद्युतवेगाने निर्णय घेणारे राज्य सरकार देशासाठी बलिदान देणाऱ्या शहिदांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय घेताना मात्र हात आखडते घेते. हे स्वीकारार्ह नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारकडून शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत केल्या जाणाऱ्या दिरंगाईवरून सरकारला फटकारले. एवढ्यावरच न थांबता, हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसाठी अगदीच छोटा असून त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा आणि सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत जातीने लक्ष घालावे. तसेच, आचारसंहितेची बाब मध्ये न आणता सैनिकांना मिळणाऱ्या भत्त्याचा लाभ देण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
देशासाठी बलिदान देणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी काहीतरी करण्याची या प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्य सरकारकडे नामी संधी चालून आली आहे. राज्याचा गौरव होईल, अभिमान वाढेल, असे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी एका दिवसाचाही विलंब होता कामा नये, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या मुद्द्याकडे गांभीर्याने, सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे आणि योग्य निर्णय घ्यावा, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या याचिकेकडे एक विशेष प्रकरण म्हणून पाहावे आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते. परंतु, लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाल्याने आणि काही प्रशासकीय कारणांमुळे या प्रकरणी चार आठवड्यांनंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सहाय्यक सरकारी वकील प्रतिभा गव्हाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, ही कारणे स्वीकारता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा : दोन मुलांच्या मृत्यूचे प्रकरण: मुंबईत मानवी जिवाची किंमत काय? उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला प्रश्न
सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीवर अद्याप निर्णय न घेण्यासाठी प्रशासकीय कारणे देऊ नका, तसेच, आचारसंहिता निश्चितपणे निर्णय घेण्यात अडथळा ठरू शकत नाही. त्यामुळे, या कारणास्तव सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत असल्याचे मान्य करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले, सरकारकडून काही प्रस्तावांवर रातोरात, विद्युतवेगाने निर्णय घेतले जातात. सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीचा मुद्दा तुलनेने नक्कीच छोटा आहे. त्यामुळे, या प्रकरणी सरकारकडून सकारात्मक दृष्टिकोन अवलंबला जाणे अपेक्षित आहे. आपण महाराष्ट्राचे असून महाराष्ट्र या शब्दातील पहिल्या दोन शब्दांचा अर्थ मह किंवा मोठा असा आहे. म्हणूनच, मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा आणि हे सर्वसामान्यांची मदत करणारे सरकार आहे हे दाखवावा, असे न्यायालयाने म्हटले. हा देशासाठी बलिदान दिलेल्या आणि ‘शौर्यचक्र’ प्राप्त शहीदाच्या कुटुंबीयांचा प्रश्न आहे. त्यांच्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतल्यास मुख्यमंत्र्यांचा नक्कीच गौरव होईल, असेही खंडपीठाने म्हटले.
देशासाठी बलिदान देणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी काहीतरी करण्याची या प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्य सरकारकडे नामी संधी चालून आली आहे. राज्याचा गौरव होईल, अभिमान वाढेल, असे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी एका दिवसाचाही विलंब होता कामा नये, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या मुद्द्याकडे गांभीर्याने, सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे आणि योग्य निर्णय घ्यावा, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या याचिकेकडे एक विशेष प्रकरण म्हणून पाहावे आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते. परंतु, लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू झाल्याने आणि काही प्रशासकीय कारणांमुळे या प्रकरणी चार आठवड्यांनंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सहाय्यक सरकारी वकील प्रतिभा गव्हाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, ही कारणे स्वीकारता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा : दोन मुलांच्या मृत्यूचे प्रकरण: मुंबईत मानवी जिवाची किंमत काय? उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला प्रश्न
सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीवर अद्याप निर्णय न घेण्यासाठी प्रशासकीय कारणे देऊ नका, तसेच, आचारसंहिता निश्चितपणे निर्णय घेण्यात अडथळा ठरू शकत नाही. त्यामुळे, या कारणास्तव सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत असल्याचे मान्य करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले, सरकारकडून काही प्रस्तावांवर रातोरात, विद्युतवेगाने निर्णय घेतले जातात. सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीचा मुद्दा तुलनेने नक्कीच छोटा आहे. त्यामुळे, या प्रकरणी सरकारकडून सकारात्मक दृष्टिकोन अवलंबला जाणे अपेक्षित आहे. आपण महाराष्ट्राचे असून महाराष्ट्र या शब्दातील पहिल्या दोन शब्दांचा अर्थ मह किंवा मोठा असा आहे. म्हणूनच, मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा आणि हे सर्वसामान्यांची मदत करणारे सरकार आहे हे दाखवावा, असे न्यायालयाने म्हटले. हा देशासाठी बलिदान दिलेल्या आणि ‘शौर्यचक्र’ प्राप्त शहीदाच्या कुटुंबीयांचा प्रश्न आहे. त्यांच्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतल्यास मुख्यमंत्र्यांचा नक्कीच गौरव होईल, असेही खंडपीठाने म्हटले.
