मुंबई : मुख्यमंत्री मदत निधीतून होणाऱ्या निधीच्या वितरणावर न्यायालय लक्ष ठेवू शकत नाही. परंतु, ज्या उद्देशासाठी हा निधी स्थापन करण्यात आला आहे तो त्याच उद्देशाकरिता वापरला जाईल. तो इतरत्र वळवला जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागून जनतेला मुख्यमंत्री निधीचे व्यवहार पाहता येऊ शकतात, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट करताना प्रामुख्याने नमूद केली. पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्टने जनहित याचिका दाखल करून हा निधी अन्य कारणांसाठी वापरला जात असल्याचा आरोप केला होता व या निधीवर देखरेखीची मागणी केली होती. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
मुख्यमंत्री निधीचा वापर केवळ आणि केवळ नैसर्गिक आपत्ती आणि तत्सम घटनेतील पीडितांना मदत करण्यासाठी केला जायला हवा. याच उद्देशासाठी हा निधी स्थापन करण्यात आला होता, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता. सरकारतर्फे या याचिकेला विरोध करण्यात आला. तसेच, याचिकेत नमूद कारणांसाठी मुख्यमंत्री निधी सुरूवातीला स्थापन करण्यात आला होता. परंतु, नोव्हेंबर २००१ मध्ये या उद्देशांचा विस्तार करण्यात आला. नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त इतर घटनांमधील पीडितांच्या वाढत्या मागण्या लक्षात घेऊन ही सुधारणा करण्यात आल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
मुख्यमंत्री निधीचा वापर सांस्कृतिक सभागृहांचे बांधकाम, स्पर्धांसाठी संघांना प्रायोजित करणे, राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थांना वैयक्तिक कर्ज देणे अशा इतर कारणांसाठी सतत मुख्यमंत्र्यांकडून केला जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्यामुळे, मुख्यमंत्री निधीचे वितरण व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि त्याचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यावर, सांस्कृतिक आणि क्रीडा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत करणे हेही मुख्यमंत्री निधीचे एक उद्दिष्ट असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे हा निधी पारदर्शक पद्धतीने चालवला जात आहे आणि त्याच्या व्यवहारांशी संबंधित माहिती माहितीच्या अधिकार कायद्याद्वारे मिळवता येते, असेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
उद्दिष्टांचा विस्तार करणे धोरणात्मक निर्णय
मुख्यमंत्री निधीच्या उद्दिष्टांना मंजुरी देणे आणि त्यांचा विस्तार करणे हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. त्यामुळे, मुख्यमंत्री निधी हा केवळ मूळ उद्देशासाठी चालवला पाहिजे, असा आग्रह याचिकाकर्ता धरू शकत नाही. तसेच, या निधीच्या उद्दीष्टाचा विस्तार करण्यास कायदेशीर मनाई नाही, असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना नमूद केले. मुख्यमंत्री निधीची पारदर्शकता राखली जात नसल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप स्वीकारण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आणि निधीच्या वितरणाचे लेखापरीक्षण केले जाते व प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केले जाते, असेही म्हटले.