मुंबई : धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांसाठी कुर्ल्यातील कुर्ला मदर डेअरीच्या जागेवर भाडेतत्वावरील घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी कुर्ला मदर डेअरीची २१ एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास (डीआरपी) हस्तांतरित करण्यात आली आहे. मात्र ही जागा डीआरपीला देण्यास कुर्लावासीयांचा तीव्र विरोध आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करावा यासाठी लोक चळवळीच्या माध्यमातून जनआंदोलन उभारण्यात आले आहे. सातत्याने याबाबतची मागणी राज्य सरकारकडे केली जात आहे. पण कुर्लावासीयांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत प्रकल्प पुढे रेटला जात आहे. त्यामुळे अखेर लोक चळवळीच्या माध्यमातून कुर्ल्यातील रहिवाशांनी आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे.
कुर्ला मदर डेअरी भूखंडाबाबतचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी एका पत्राद्वेर लोक चळवळीने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. तर यासह अन्य मागण्यांसाठी १५ मिनिटे भेटीची वेळ द्यावी, अशीही मागणी केली आहे.
धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत अपात्र झोपडीधारकांना धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठी मुंबईतील विविध ठिकाण्याच्या अंदाजे १५०० एकर जागेची मागणी करण्यात आली आहे. यापैकी अंदाजे ५०० एकर जागा डीआरपीला मिळाली आहे. यात कुर्ला मदर डेअरी येथील २१ एकर जागेचा समावेश आहे. ही जागा धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी देणार असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर कुर्लावासीयांनी याला विरोध करण्यास सुरुवात केली.
कुर्ला मदर डेअरीच्या जागेचा पुनर्विकास करून त्यावर उद्यान उभारण्याची मागणी लोक चळवळीच्या माध्यमातून रहिवाशांनी केली. यासाठी वेळोवेळी आंदोलने केली. पोस्टकार्ड मोहीम राबवली. मात्र या आंदोलनानंतरही राज्य सरकारने २१ एकरचा भूखंड डीआरपीला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ही जागा डीआरपीला मिळाली. पण कुर्लावासीयांचे जनआंदोलन मात्र आजही सुरू आहे. ही जागा देण्यास आजही त्यांचा प्रचंड विरोध आहे. त्यामुळेच आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय लोक चळवळीने घेतला आहे. पण त्याआधी एकदा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग निघतो का या विचाराने आता लोक चळवळीने थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.
लोक चळवळीने सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र दिले असून कुर्ला मदर डेअरी भूखंडासह कुर्ला येथील अन्य समस्यांविषयी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. कुर्ला मदर डेअरी भूखंड डीआरपीला देण्याचा निर्णय रद्द करावा. या जागेचा पुनर्विकास करून त्यावर उद्यान उभारावे,, अशी मागणी या पत्राद्वारे केली आहे. तर यासह अन्य समस्यांविषयी चर्चा करण्यासाठी १५ मिनिटांची वेळ द्यावी, अशीही मागणी केल्याची माहिती लोक चळवळीचे किरण पैलवान यांनी दिली.