मुंबई : चेंबूर, टिळकनगर येथील इमारतीचा पुनर्विकास गेले १५ वर्षे रखडला असून विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्यास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने(म्हाडा) नकार दिल्यामुळे रहिवाशी हतबल झाले आहेत. विकासकाला काढून टाकल्यास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करु, असे आश्वासन म्हाडाने रहिवाशांना दिले असले तरी पुनर्विकासासाठी पैसे कुठून आणायचे, असा प्रश्न रहिवाशांना पडला आहे. रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत म्हाडाकडे काहीही उपाय नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

टिळकनगर येथील १०३ क्रमांकाच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला २०१० मध्ये सुरुवात झाली. या इमारतीत २४ भाडेकरु असून प्रत्येकाला ५५० चौरस फुटाचे घर देण्याचे आश्वासन मे. सृष्टीराज इंटरप्राईझेस इंडिया लिमिटेड या विकासकाने दिले. याबाबत विकासकासोबत नोंदणीकृत करारही करण्यात आला. या करारानुसार तीन वर्षांत रहिवाशांना हक्काची सदनिका मिळणार होती. परंतु आता १५ वर्षे होत आली तरी प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नाही. रहिवाशांची भाडी तसेच कॉर्पस निधीही विकासकाने दिलेला नाही. अनेक वयोवृद्ध भाडेकरुंना पदरचा खर्च करुन भाडे भरणे परवडत नसल्यामुळे काही जणांना गावाकडे वा बदलापूर-अंबरनाथ वा कमी भाड्याच्या ठिकाणी आसरा घ्यावा लागला आहे.

म्हाडाच्या रखडलेल्या प्रकल्पातील रहिवाशांची अशीच अवस्था असून याबाबत म्हाडाने काहीही ठोस कारवाई केलेली नाही, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकरणात म्हाडाचे अधिकार मर्यादीत असल्याचे मुंबई मंडळाच्या इमारत कक्षाचे निवासी कार्यकारी अभियंता प्रकाश सानप यांनी सांगितले.

प्रत्यक्षात या इमारतीचे काम २०१६ मध्ये सुरु झाले. २०२३ पर्यंत इमारतीच्या १५ मजल्यांपैकी फक्त ११ मजले बांधण्यात आले. त्यावेळी एप्रिल २०२४ मध्ये ताबा तारिख होती. मात्र दर महिन्याला भाडे व उर्वरित भाड्यापोटी २० लाख रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन भाडेकरुंकडून संमतीपत्र घेण्यात आले. या संमती पत्रांच्या जोरावर विकासकाने महारेरात अर्ज करुन २५ डिसेंबर २०२५ ही नवी तारिख मंजूर करुन घेतली. मात्र बांधकामाची सद्यस्थिती पाहताही ही ताबा तारिख पाळली जाण्याची शक्यता नसल्याचे एक रहिवाशी अरविंद बुधकर यांनी सांगितले. विकासकाने सध्या जो वित्तपुरवठादार आणला आहे त्याने तडजोडीच्या नावाखाली जाचक अटी लादल्या आहेत. मध्यस्थ त्यांचेच असून या माध्यमातून फक्त महारेरामध्ये मुदतवाढ मिळावी, असा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

विकासकाने या प्रकल्पात गुंतवणूकदार कंपनीसोबत संयुक्त भागीदारी करुन अर्थसहाय्य घेण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार बोलणी सुरु आहेत. याबाबत रीतसर करारनामा झाल्यानंतर हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता असल्याचे गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव सुधीर ढोकर यांनी सांगितले.

या प्रकल्पाचे विकासक चिन्नय्या गौडा यांनीही हा प्रकल्प काही अपरिहार्य कारणांमुळे रखडल्याचे मान्य केले. मात्र प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. एक-दोन रहिवाशी वगळले तर अन्य रहिवाशांचे आम्हाला सहकार्य असल्याचा दावा केला.