मुंबई : कांदिवली (पश्चिम) येथील शंभर वर्षांपूर्वीचा खजुरिया तलाव बुजवून त्यावर बांधण्यात आलेल्या महापालिकेच्या खजुरिया उद्यानाला सर्वोच्च न्यायालयाने अभय दिले होते. तथापि, तलावाची भरपाई म्हणून जवळच्या परिसरात पर्यायी जलसंचय विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पाच सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. समिती २० ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या निष्कर्षाचा अहवाल सादर करेल, असेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यास आणि निष्कर्षाचा अहवाल सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. तथापि, तीन महिने होत आले तरी महापालिकेतर्फे तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्यासाठी महापालिकेला अंतिम संधी दिली होती. त्यानंतरही समिती स्थापन केली न गेल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, महापालिकेच्या वतीने वकील अक्षय शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पाच तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच, समिती निष्कर्षांचा अहवाल २० ऑक्टोबर रोजी सादर करेल, असेही शिंदे यांनी न्यायालया सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही समिती स्थापन करण्यासाठी झालेल्या दहा दिवसांच्या विलंबाबाबतही महापालिकेतर्फे न्यायालयाची माफी मागण्यात आली.
त्याचप्रमाणे विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कृतीची महापालिका आयुक्तांनी दखल घेतल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. परिमंडळीय उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत सहाय्यक आयुक्त (आर/दक्षिण), कार्यकारी अभियंता (विकास आराखडा) (पी अँड आर), सहाय्यक अभियंता (देखभाल) आणि सहाय्यक अधीक्षक उद्यान (आर/दक्षिण) यांचा समावेश आहे.
नैसर्गिक तलावांच्या संवर्धनाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात
महापालिका हद्दीतील बुजत चाललेली जलाशये नैसर्गिकरीत्या १२ महिन्यांत पूर्ववत करून त्यांचे संवर्धन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. तथापि, ही जलाशये पूर्ववत करण्याचे अधिकार मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. ही बाब लक्षात आल्यानंतर याबाबत दिलेल्या आदेशांच्या स्पष्टीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय होता ?
कांदिवली पश्चिमेकडील शंभर वर्षांपूर्वीचा खजुरिया तलाव बुजवून त्यावर बांधण्यात आलेले महापालिकेचे खजुरिया उद्यान तोडण्याचा आणि तलाव पूर्ववत करण्याचा उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला होता. तसेच, या उद्यानाचे हरितक्षेत्र म्हणून कायमस्वरूपी जतन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्याचवेळी, भरपाई म्हणून जवळच्या परिसरात पर्यायी जलसंचय विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, असे आदेशही दिले होते. महानगरपालिका हद्दीतील बुजत चाललेले जलसंचय वर्षभरात नैसर्गिकरीत्या पूर्ववत केले जावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.