नवी दिल्ली / मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुका २७ टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासह आणि नव्या प्रभाग रचनेनुसारच होतील, हे आता स्पष्ट झाले आहे. याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या.
लातूरमधील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च २०२२ पूर्वीच्या प्रभाग रचनेनुसार घेतली जावी अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. तसेच, ओबीसी आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असून त्यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडी सरकार असताना प्रभाग रचना बदलण्यात आली होती. पण, त्यानंतर महायुती सरकारच्या काळात त्यात पुन्हा बदल करण्यात आला. या बदलाला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे नव्या प्रभाग रचनेनुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील ही बाब स्पष्ट झाली. सध्या सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये नव्याने प्रभागांची रचना करण्याची प्रकिया प्रगतिपथावर आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडल्या होत्या. या संदर्भातील आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ६ मे २०२५ रोजी २७ टक्के आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात आल्याने काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा पार केली जाईल. त्यामुळे आरक्षणाचा वाद पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. धुळे. नंदूरबार, गडचिरोली, पालघर अशा काही जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असल्याने तेथे या वर्गासाठी अधिक आरक्षण आहे. त्यातून ५० टक्क्यांची मर्यादा आोलांडली जाते. यावरून २०१७ मध्ये वाद निर्माण झाला होता.
फडणवीस, भुजबळांकडून निर्णयाचे स्वागत
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेनुसार होतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तर यामुळे ओबीसी आरक्षणातील सारे अडथळे आता दूर झाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया समता परिषदेचे संस्थापक आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
निवडणुका २०२६ मध्येच?
● सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश मे महिन्यात दिला होता. ही मुदत सप्टेंबरमध्ये संपणार आहे. मात्र प्रभागांच्या रचनेचे काम सध्या सुरू आहे.
● ही प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत नगरविकास विभागाने सर्व पालिकांना दिली आहे. प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार झाल्यावर त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. हकरतींवर सुनावणी घ्यावी लागते.
● ही सारी प्रक्रिया पूर्ण होण्यास नोव्हेंबर उजाडेल. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका आता पुढील वर्षीच होतील, अशी शक्यता घडामोडींशी संबंधितांनी वर्तविली.