मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीने पुण्यात केलेल्या जमीन व्यवहाराची सारी माहिती मागविली आहे. या व्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या हे प्रकरण गंभीर दिसते. काही चुकीचे झाल्याचे आढळल्यास कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुलाच्या जमीन व्यवहाराशी आपला दुरान्वये संबंध नाही. नियमाच्या चौकटीत राहूनच काम करतो, असा दावा अजित पवारांनी केला.

कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर जागा गैरव्यवहार प्रकरणात मुद्रांक शुल्क बुडवून राज्य शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित सर्वांवर फौजदारी गुन्हेे दाखल करण्याचा निर्णय राज्याच्या मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाने घेतला आहे. या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ संचालक असलेल्या अमेडिया कंपनीचा समावेश आहे. या कंपनीला देय मुद्रांक शुल्काची सहा कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याबाबत नोटीसही बजाविण्यात आली असून, नियमानुसार मुद्रांक शुल्क न आकारल्याप्रकरणी सहदुय्यम निबंधकांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे. प्रभारी नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक सुहास दिवसे यांनी सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली असून, सात दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

महार वतनाच्या जमिनीची मूळ किंमत ही १८०० कोटी रुपयांची असताना ती ३०० कोटी रुपयांमध्ये विकण्यात आली. तसेच २० मे रोजी या व्यवहाराची नोंदणी करताना फक्त ५०० रुपये मुद्रांक वसूल करण्यात आला. प्रत्यक्षात या व्यवहारात २० कोटी रुपयांचा मुद्रांक भरणे आवश्यक होते. अजित पवारांच्या पुत्राच्या कंपनीसाठी साऱ्या सवलती देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

प्रकरणात संबंध नाही – अजित पवार

पुण्यातील जमीन व्यवहाराशी माझा दुरान्वयेही संबंध नाही. मी कोणाही अधिकाऱ्याला दूरध्वनी केलेला नाही, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मांडली. या पद्धतीचे काहीतरी सुरू असल्याचे तीन-चार महिन्यांपूर्वी माझ्या कानावर आले होते. तेव्हा मी असले काही चुकीचे केलेले मला चालणार नाही, असा इशारा दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची जरूर चौकशी करावी. जेव्हा मुले सज्ञान होतात तेव्हा त्यांचे व्यवसाय करतात. पण, मी कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा इतर कोणाला मदत करा सांगितलेले नाही असा दावाही केला.

या पद्धतीचे काहीतरी सुरू असल्याचे माझ्या कानावर आले होते. तेव्हा मी असले काही चुकीचे केलेले चालणार नाही, असा इशारा दिला होता. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

प्रकरण काय?

●पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने मे २०२५ मध्ये कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर जागा खरेदी केली.

●यातील महार वतनदार असलेल्या हक्कदारांनी या जागेसंदर्भातील कुलमुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अटर्नी) शीतल तेजवानी यांना दिले होते. त्या आधारे अमेडिया कंपनीने ही जागा तेजवानी यांच्याकडून ३०० कोटींना खरेदी केली.

●खरेदीची किंमत साधारण रेडी रेकनरनुसार असली, तरी प्रत्यक्षात कोरेगाव पार्कमधील सध्याच्या भावानुसार जमिनीची किंमत यापेक्षा जास्त असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

●या कंपनीचे भागभांडवल फक्त एक लाख रुपये आहे.

●प्रत्यक्षात ही जमीन सरकारने १९८८ मध्ये बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या संस्थेला ५० वर्षांच्या भाडेकराराने दिली आहे. कागदपत्रांवर राज्य शासनाचे नाव आहे.

●तेजवानी यांनी अधिकार नसताना जागेची विक्री केली आणि पवार यांनी ती घेतली.

●मूळ मालक असलेल्या वतनदारांच्या वारसांच्या नोंदी अन्य हक्कांमध्ये झाल्याचे कागदोपत्री दिसून येत आहे.

●या जमिनीवर खासगी आयटी पार्क उभारणी करण्यात येणार असल्याचे सांगून २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करून घेण्यात आले आहे.

मोहोळ नंतर पार्थ पवारांचा घोटाळा

पुण्यात जैन बोर्डिंगची जागा विकण्यावरून नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा संबंध जोडण्यात आला होता. त्यावरून शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी जोरदार आरोप केले होते. तेव्हाच धंगेकर यांचा बोलविता धनी कोण, याची चर्चा झाली होती. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अजित पवार विरुद्ध मोहोळ अशी लढत होणार होती. मोहोळ यांनी जैनमुनींची दिलगिरी व्यक्त केली. त्यानंतर जमीन खरेदीचा व्यवहार रद्द करण्यात आला. या वादावर पडदा पडल्यावर अजित पवारांच्या पुत्राच्या जमिनीचे प्रकरण उघडकीस आल्याने त्यामागे काही योगायोग आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली. भाजप आणि राष्ट्रवादीतील वादाची यामागे किनार असल्याचेही बोलले जाते.

अजित पवार अडचणीत

सुमारे ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यामुळे अजित पवार हे अडचणीत आले होते. गंभीर आरोपांनंतर पवारांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. पार्थ पवार यांच्या जमीन व्यवहारामुळे अजित पवार हे पुन्हा अडचणीत आले आहेत. मुलाच्या जमीन खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देणे, जमिनीची किंमत कमी करणे हे सारे वित्तमंत्री असलेल्या अजित पवारांना त्रासदायक ठरू शकते.

व्यवहार रद्द करणार?

जमीन खरेदीत शासकीय यंत्रणेने अजित पवारांच्या मुलाच्या कंपनीसाठी विविध सवलती देण्यात आल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट होते. यामुळेच जमीन खरेदीचा व्यवहार रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असे शासकीय सूत्राकडून सांगण्यात आले.