सकल मराठा समाजाचा मात्र आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत येत्या आठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तसेच समाजातील निवडक लोकांची एक समिती नेमून त्याच्या माध्यमातून अन्य मागण्या तातडीने सोडविण्याची ग्वाही मुख्यममंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी खासदार संभाजीराजे आणि सकल मराठा समाजाला दिली. मात्र बैठकीत सरकारकडून ठोस काही न मिळाल्याने मागण्या मार्गी लागेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय सकल मराठा समाजाने जाहीर ङरला आहे. त्यामुळे या बैठकीत तोडगा निघू शकला नाही.
आरक्षण व अन्य मागण्यांसाठी छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली सकल मराठा समाजाने राज्यभर मूक आंदोलन सुरू के ले आहे. यातील पाहिले आंदोलन बुधवारी कोल्हापुरात पार पडले. या आंदोलनास मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादाची दखल घेत सरकारने आंदोलकांना चर्चेसाठी पाचारण केले होते. त्यानुसार सह््याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, बहुजन प्रवर्ग कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आदी उपस्थित होते.
बैठकीत संभाजीराजे यांनी सकल मराठा समाजाच्या विविध मागण्या मांडताना सारथीला स्वायत्तता देऊन आर्थिक सक्षमीकरण करावे. या संस्थेवर समाजातील काही तज्ज्ञांची संचालक म्हणून नियुक्ती करावी. समाजाच्या मुलांसाठी वसतिगृह लवकर सुरू करावीत, आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात लवकर पुुनर्विचार याचिका दाखल करावी, नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या समाजातील तरुणांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून किंवा विशेष बाब म्हणून नियुक्त्या देण्याची मागणी करण्यात आली. या सर्व मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असून लवकरच या मागण्या मार्गी लावण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. तसेच मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखालील समिती या सर्व मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी समन्वयाचे काम करील. एवढेच नव्हे तर आपण स्वत: हे सर्व प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी बैठका घेऊ, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती सकल मराठा समाजास केली.
समाजाच्या सर्व मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून आरक्षणाबाबत आठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. २३ जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सारथीला स्वायत्तता देण्यात आली असून निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. या संस्थेचे काम गतिमान करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री शनिवारी पुण्यात बैठक घेतील. नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांच्या नियुक्त्यांबाबत राज्य लोकसेवा आयोगास आदेश देण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबतही महाधिवक्त्यांना विचार करण्यास सांगण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण आणि एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
सरकारशी सकारात्मक चर्चा झाली असून सारथीमध्ये समाजाच्या काही तज्ज्ञ व्यक्तींची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यास, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची कर्जमर्यादा १० लाखांवरून २५ लाखांपर्यंत वाढविण्यास तसेच कोपर्डी खटला लवकर निकाली लागण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची हमी सरकारने दिल्याचे संभाजी राजे यांनी सांगितले. सरकारसोबत चर्चा सुरू असली तरी आंदोलन सुरूच राहील. २१ जूनला नाशिक येथे होणाऱ्यां आंदोलनापूर्वी सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांची बैठक होईल आणि त्यात आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली जाईल, असेही संभाजीराजे यांनी सांगितले.