राज्यातील एकूण सांडपाण्यापैकी ८० टक्के सांडपाणी सोडणाऱ्या व वारंवार आठवण करूनही कचरा व सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिकांना थेट न्यायालयांत खेचण्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेतला आहे. सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी अर्थसंकल्पात २५ टक्के तरतूद करण्याची सूचना देऊनही टाळाटाळ करणाऱ्या राज्यातील २६ पैकी २० महानगरपालिकांच्या महापौर व आयुक्तांना ‘तुमच्यावर खटला का दाखल करू नये’ अशी नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अहमदनगर या बडय़ा पालिकांचा समावेश आहे. 
कचरा व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध असले तरी पालिका याबाबत उदासीन आहेत. या वृत्तीलाच तडा देण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
प्रदूषण मंडळाचे आक्षेप
* राज्यात दररोज ६३८२ दशलक्ष लिटर सांडपाणी नैसर्गिक जलप्रवाहात सोडले जाते. त्यातील ८० टक्क्यांहून अधिक वाटा महानगरपालिका क्षेत्रांचा आहे.
* दररोज तयार होणारा घनकचरा तसेच सांडपाणी यावर योग्य ती प्रक्रिया करून निसर्गाची हानी होण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे, मात्र महानगरपालिकांनी याबाबत कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही.
* एवढय़ा प्रचंड कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी अर्थसंकल्पात २५ टक्के निधीची तरतूद करावी अशी सूचना देणारे पत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जून २०१४ मध्ये पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये स्मरणपत्र पाठविले गेले.
* स्मरणपत्रानंतर सहा महानगरपालिकांनी त्यांच्या महासभेपुढे विषय काढून २५ टक्के निधी राखून ठेवण्याचा ठराव संमत केला व प्रत मंडळाकडे पाठवली.
* अन्य पालिकांनी साधे उत्तरही न दिल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
प्रदूषणकारी पालिका
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा – भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, नाशिक, अहमदनगर, मालेगाव, औरंगाबाद, नागपूर, परभणी, उल्हासनगर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कूपवाडा, चंद्रपूर, भिवंडी, अकोला, लातूर, धुळे.