रेस्तराँमधील सेवा शुल्क बेकायदाच! दिल्ली उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा

निकाल काय?

हॉटेल आणि रेस्तराँ असोसिएशनने दाखल केलेल्या दोन याचिका फेटाळून लावताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सक्तीने सेवा शुल्क वसूल करणे हे ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ अंतर्गत ‘अनुचित व्यापारी पद्धत’ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्राहकाने मेनू कार्डवर सेवा शुल्काचा उल्लेख पाहून सेवा स्वीकारली असल्यामुळे तो करार स्वेच्छेने झालेला आहे. त्यामुळे सेवा शुल्क सक्तीने आकारले जाऊ शकते, असा हॉटेल व्यावसायिकांचा दावा न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, असा एकतर्फी करार हा अन्यायकारक ठरतो आणि तो ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या विरोधात आहे.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने याबाबत ४ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार, ग्राहकाच्या इच्छेविरुद्ध सेवा शुल्क आकारणे प्रतिबंधित करण्यात आले होते. या मार्गदर्शक सूचनांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या असून, याचिकाकर्त्यांवर प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. दंडाची रक्कम केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे जमा करून ती ग्राहक कल्याणासाठी वापरावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

ग्राहक पंचायतीचा लढा

मुंबई ग्राहक पंचायतने २०१७ पासून हॉटेल आणि रेस्तराँमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या सक्तीच्या सेवा शुल्काविरोधात लढा उभारला होता. ग्राहक पंचायतीने संपूर्ण देशातील ग्राहकांचे ऑनलाइन सर्वेक्षण हाती घेतले. ग्राहकांनी सक्तीच्या सेवा शुल्काला जोरदार विरोध दर्शवला होता. ग्राहक पंचायतीने शेकडो हॉटेल बिलांचे पुरावे गोळा करून ग्राहक व्यवहार विभागाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर, ग्राहक व्यवहार विभागाने हॉटेल उद्योग प्रतिनिधी आणि ग्राहक पंचायतीसोबत अनेक बैठकांत साधक-बाधक चर्चा करून ४ जुलै २०२२ रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. या सुचनांनुसार, रेस्तराँमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या सक्तीच्या सेवाशुल्क वसुलीवर बंदी आणली गेली होती. कोणत्याही हॉटेल किंवा रेस्तराँमध्ये ग्राहकांच्या इच्छेविरुद्ध सेवा शुल्क सक्तीने वसूल केले जात असेल, तर संबंधित ग्राहकांनी १९१५ या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केले आहे.