मुंबई : राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी दखल घेतली. तसेच, फसवणुकीद्वारे केल्या गेलेल्या साखर कारखान्याच्या लिलावात पवार हे सहभागी असल्याचे सकृतदर्शनी निष्पन्न होते, असे निरीक्षण नोंदवून पवार यांच्यासह संबंधितांना न्यायालयाने समन्स बजावले.
खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी रोहित पवार यांच्यासह त्यांचे जवळचे सहकारी आणि व्यावसायिक राजेंद्र इंगवले आणि पवार यांच्या मालकीच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेड यांना समन्स बजावले. गेल्या आठवड्यात ईडीने पवार यांच्याविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. ईडीच्या आरोपांनुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचे ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी, शिखर बँकेने १३ जुलै २००९ रोजी सरफेसी कायद्याअंतर्गत त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या.
त्यानंतर शिखर बँकेने ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी एका कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अत्यंत कमी किंमत निश्चित करून कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव केला. त्यात बारामती ॲग्रो लिमिटेड व्यतिरिक्त, इतर दोन पक्ष बोली प्रक्रियेत सहभागी झाले. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले, तर दुसरी बोली लावणारा व्यावसायिक बारामती ॲग्रो लिमिटेडशी संबंधित होता आणि त्याची साखर कारखाना चालवण्याची कोणतीही आर्थिक क्षमता अथवा त्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
विशेष न्यायालयाने पवार यांच्याविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेताना, फसवणुकीद्वारे लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचे आणि या प्रक्रियेत पवार यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे म्हटले. बारामती ॲग्रो लिमिटेड आणि हाय-टेक इंजिनीअरिंग कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात कारखाना कमी किंमतीत विकत घेण्यासाठी पूर्वनियोजित कट आखण्यात आल्याचेही सकृतदर्शनी दिसून येते. थोडक्यात, पवार आणि इंगवले दोघेही बारामती ॲग्रोसह फसवणुकीद्वारे करण्यात आलेल्या लिलावात सहभागी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, असेही न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल नमूद केले.