मुंबई / नारायणगाव : विधिमंडळाच्या आज, मंगळवारी होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याबाबतचा कायदा करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या २७ टक्के असल्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला असून त्याआधारे स्वतंत्र संवर्ग करून १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. दुसरीकडे ओबीसीच नव्हे, तर अन्य कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवनेरी गडावर दिली.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आठवडाभरापासून उपोषण करीत आहेत. त्यामुळे विधिमंडळाचे नियोजित अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असतानाही सरकारने मंगळवारी विशेष अधिवेशन बोलाविले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत अहवाल सरकारला नुकताच सादर केला आहे. यापूर्वी दोनदा केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयात टिकला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर आता होणारा कायदा टिकविण्याचे महायुती सरकारसमोर आव्हान असेल. दरम्यान, ओबीसीच नव्हे, तर इतर कोणत्याच समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, कुणाचेही नुकसान न करता मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवनेरी गडावर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मदिन सोहळ्यानंतर बोलताना दिली.
हेही वाचा >>> सामाजिक दर्जा बदलाचा दावा मान्य करता येत नाही; न्या. शुक्रे यांचा पूर्वीच्या एका प्रकरणावर निकाल
२७ टक्के लोकसंख्या
आयोगाने राज्यभरात दहा दिवसांत विविध मुद्द्यांवर विस्तृत सर्वेक्षण करून त्याआधारे सरकारला अहवाल दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या वेळी सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या समितीमार्फत शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) गोळा केला होता. त्यावेळी राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणात मराठा समाजाची लोकसंख्या २७ टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
आयोगाने निश्चित केलेली मराठा समाजाची लोकसंख्या गृहीत धरून एक चतुर्थांश क्रिमीलेअर लोकसंख्या वजा करता २० टक्के गरीब मराठा समाजासाठी १० किंवा जास्तीत जास्त ११ टक्के आरक्षण राज्य सरकारला देता येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने १० टक्के आरक्षण दिले आणि हे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेहून अधिक असूनही सर्वोच्च न्यायालयात टिकले. केंद्र सरकारने त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीही केली होती व ती न्यायालयाने वैध ठरविली. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास ओबीसींचा तीव्र विरोध असल्याने गेल्या वेळेप्रमाणेच स्वतंत्र संवर्ग करून मराठा आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर कामकाज
हे नवीन वर्षातील पहिले अधिवेशन असल्याने राज्यपाल रमेश बैस यांचे अभिभाषण सकाळी ११ वाजता होणार आहे. ते दुपारी बारा वाजेपर्यंत संपल्यावर विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठका होणार असून त्यात दिवसभराच्या कामकाजाचे स्वरूप निश्चित केले जाणार आहे. विधानसभेचे कामकाज दुपारी एक तर विधान परिषदेचे दोन वाजता सुरू होईल.
अहवालातील मुद्दे
●मराठा समाजातील चालीरीती, रूढी-परंपरा, शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील मुले व तरुणांना पुरेशी संधी नाही
●शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजाचे असलेले प्रमाण, आर्थिक बिकट स्थितीसह सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण असल्याने या समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. ●मोठी लोकसंख्या असलेल्या समाजातील बराच मोठा घटक मागास राहिला असल्याने आरक्षणाची गरज असल्याचे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आठवडाभरापासून उपोषण करीत आहेत. त्यामुळे विधिमंडळाचे नियोजित अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असतानाही सरकारने मंगळवारी विशेष अधिवेशन बोलाविले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत अहवाल सरकारला नुकताच सादर केला आहे. यापूर्वी दोनदा केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयात टिकला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर आता होणारा कायदा टिकविण्याचे महायुती सरकारसमोर आव्हान असेल. दरम्यान, ओबीसीच नव्हे, तर इतर कोणत्याच समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, कुणाचेही नुकसान न करता मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवनेरी गडावर छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मदिन सोहळ्यानंतर बोलताना दिली.
हेही वाचा >>> सामाजिक दर्जा बदलाचा दावा मान्य करता येत नाही; न्या. शुक्रे यांचा पूर्वीच्या एका प्रकरणावर निकाल
२७ टक्के लोकसंख्या
आयोगाने राज्यभरात दहा दिवसांत विविध मुद्द्यांवर विस्तृत सर्वेक्षण करून त्याआधारे सरकारला अहवाल दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या वेळी सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या समितीमार्फत शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) गोळा केला होता. त्यावेळी राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणात मराठा समाजाची लोकसंख्या २७ टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
आयोगाने निश्चित केलेली मराठा समाजाची लोकसंख्या गृहीत धरून एक चतुर्थांश क्रिमीलेअर लोकसंख्या वजा करता २० टक्के गरीब मराठा समाजासाठी १० किंवा जास्तीत जास्त ११ टक्के आरक्षण राज्य सरकारला देता येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने १० टक्के आरक्षण दिले आणि हे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या कमाल मर्यादेहून अधिक असूनही सर्वोच्च न्यायालयात टिकले. केंद्र सरकारने त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीही केली होती व ती न्यायालयाने वैध ठरविली. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास ओबीसींचा तीव्र विरोध असल्याने गेल्या वेळेप्रमाणेच स्वतंत्र संवर्ग करून मराठा आरक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर कामकाज
हे नवीन वर्षातील पहिले अधिवेशन असल्याने राज्यपाल रमेश बैस यांचे अभिभाषण सकाळी ११ वाजता होणार आहे. ते दुपारी बारा वाजेपर्यंत संपल्यावर विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठका होणार असून त्यात दिवसभराच्या कामकाजाचे स्वरूप निश्चित केले जाणार आहे. विधानसभेचे कामकाज दुपारी एक तर विधान परिषदेचे दोन वाजता सुरू होईल.
अहवालातील मुद्दे
●मराठा समाजातील चालीरीती, रूढी-परंपरा, शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील मुले व तरुणांना पुरेशी संधी नाही
●शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठा समाजाचे असलेले प्रमाण, आर्थिक बिकट स्थितीसह सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण असल्याने या समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. ●मोठी लोकसंख्या असलेल्या समाजातील बराच मोठा घटक मागास राहिला असल्याने आरक्षणाची गरज असल्याचे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.
