मुंबई : राज्य सरकारच्या सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत प्रत्येक गृहप्रकल्पातून २० टक्के घरे दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिकमधील ४९ विकासकांनी या योजनेतून गृहप्रकल्प वगळण्यासाठी भूखंडांचे विभाजन केल्याचे कागदोपत्री दाखवल्याचे उघड झाले आहे. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातच या विकासकांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. हा अहवाल आता राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारने २०१३मध्ये २० टक्के सर्वसमावेशक योजना लागू केली. या योजनेनुसार मुंबईवगळता दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील गृहप्रकल्पांमध्ये २० टक्के घरे दुर्बल घटकांसाठी बांधून ती म्हाडाकडे हस्तांतरित करावी लागतात. मात्र, राज्यभरातील अनेक विकासक या योजनेतून पळवाटा काढत असल्याचे दिसून आले आहे.
नाशिकमध्ये विकासकांकडून घरे मिळत नसल्याने म्हाडाने नाशिक जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यावेळी यात गैरप्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. हा चौकशी अहवाल आता राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार २० टक्के योजना लागू होऊ नये यासाठी एकूण १०८ विकासकांनी भूखंडांचे विभाजन केले. यातील ७१ विकासकांनी अधिकृतपणे भूखंडाचे विभाजन केले असले तरी विभाजनामुळे २० टक्के योजना लागू न झाल्याने गरीबांना घरापासून वंचित ठेवले. तर ४९ विकासकांनी भूखंड विभाजनातही गैरप्रकार केला. बनावट भूखंड विभाजनामुळे म्हाडाला १ लाख ९३ हजार ३४८ चौ.मीटर इतक्या क्षेत्रावरील घरे गमवावी लागली आहेत. तर या घरांचे बाजारमूल्य १५९.३३ कोटी रुपये असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
आतापर्यंत केवळ १५०० घरे
म्हाडाकडून सातत्याने विकासकांकडे पाठपुरावा करून देखील नाशिकमध्ये केवळ १५०० घरे उपलब्ध झाली. या योजनेत गृहप्रकल्पाचा समावेश होऊ नये, यासाठी विकासक भूखंडांचे विभाजन केल्याचे दाखवत असल्याचे समोर आले. याबाबत म्हाडाच्या मागणीनंतर नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी सात सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल नुकताच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर झाला आहे.
गैरप्रकार कसा?
नियमानुसार जमीन मालक वा विकासकाने उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन विभागाकडे अर्ज केल्यास संबंधित भूखंडाची आणि लगतच्या इतर भूखंडाची माहिती तपासत मोजणीची नोटीस जारी केली जाते. त्यावर सूचना-हरकती मागविल्या जातात. सूचना-हरकतीची दखल घेत त्यानंतर अंतिम नकाशा तयार करून, त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सह्या घेऊन पोटहिस्सा नकाशा तहसीलदाराकडे पोस्टाने किंवा प्रत्यक्ष जाऊन दिला जातो. त्यानंतर सातबारा फोड करून नवीन सातबारा तयार करून गृहप्रकल्पाचा प्रस्ताव पालिकेकडे बांधकाम मंजुरीसाठी पाठवाला जातो.
असे असताना ४९ प्रकरणामध्ये ही कोणतीही प्रक्रिया न करता बनावट पोटहिस्सा नकाशा तयार करत, बनावट सात बारा तयार करून बेकायदा भूखंड विभाजन करण्यात आले. तसेच त्याआधारे पालिकेकडे बांधकाम मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले.
हा अहवाल गोपनीय आहे, त्यामुळे याबाबत कोणतीही माहिती देऊ शकत नाही.समितीने अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. पुढे काय करायचे याचा निर्णय सर्वस्वी जिल्हाधिकारी, राज्य सरकारचा असेल. – बाबासाहेब पारधे, अध्यक्ष, चौकशी समिती
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त होता. त्यांच्याकडून अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. मात्र त्याच वेळी यात म्हाडाला घरे मिळाली नाहीत, म्हाडाचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे म्हाडाकडूनही या प्रकरणी कारवाई होणे अपेक्षित आहे. – आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक