मुंबई : जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) विकासकांकडून ज्या प्रमाणात सदनिका मिळणे अपेक्षित होते, त्यानुसार अद्यापही सदनिका मिळाल्या नसल्याचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अपीलमुळे पुढे आला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकांकडून म्हाडाला सुपूर्द करावयाच्या सदनिकांबाबत (क्षेत्रफळाबाबत) १ जुलै २०२४ पर्यंतचा सद्यःस्थिती अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या शिवाय विकासकांकडून सदनिका स्वीकारणे आवश्यक असतानाही त्या बदल्यात कुठल्या नियमावलीद्वारे रकमा स्वीकारल्या, याची माहितीही न्यायालयाने मागविली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in