Vikas Rasal News मुंबई : देशातील सर्वात मोठी बाजार समिती, असा लैकिक असलेल्या वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासक पदाचा वाद चव्हाट्यावर आला आहे. पणन संचालक विकास रसाळ यांनी स्वताःच आदेश काढून स्वताःचीच प्रशासक पदावर नियुक्ती करून घेतली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) प्रदेश सरचिटणीस रोहित पवार यांनी या प्रकरणी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारचे मंत्री महापराक्रमी आहेतच, आता एका अधिकाऱ्याचा पराक्रम समोर आला आहे. पणन संचालक विकास रसाळ यांनी स्वताःच आदेश काढून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासक पदावर स्वताःची नियुक्ती केली आहे. मुंबई बाजार समिती राष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती होणार आहे, त्यासाठी हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीवर डल्ला मारण्यासाठी तर ही नेमणूक नाही ना, असा प्रश्नही पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
मुंबई बाजार समितीची २०१९ – २० ते २०२४-२५ या पंचवार्षिक कालावधीसाठी निवडणूक झाली होती, या संचालक मंडळाचा कार्यकाल ऑगस्टअखेर संपला आहे. त्यानंतर बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाला होता. पण, सरकारने अतिवृष्टीचे कारण देऊन संबंधित निवडणूक सप्टेंबर नंतर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर बाजार समितीचे शेतकरी प्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नवे संचालक मंडळ अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत सध्याच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्या बाबतची सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी झाली. पण, ती सुनावणी होण्यापूर्वीच २९ ऑगस्ट रोजी रसाळ यांनी स्वताःची प्रशासक म्हणून नेमणूक करून घेतली आहे.
न्यायालयातील या बाबतच्या सुनावणी दरम्यान सरकारने आम्ही प्रशासकाची नेमणूक केल्यामुळे संचालक मंडळाला मुदतवाढ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. पण, न्यायालयाने विकास रसाळ यांनी कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मज्जाव केला असून, नियमित कामकाज पाहण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे रसाळ यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. या बाबतची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार असून, या वेळी बाजार समितीच्या कायदेशीर संचालक मंडळाबाबत सरकारला ठोस माहिती न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे.
दरम्यान, रसाळ यांची नियुक्ती बाजार समितीचे संचालक मंडळ कार्यरत होईपर्यंत किंवा पुढील सहा महिन्यांसाठी असणार आहे, तसेच दैनंदिन किंवा प्रशासकीय कामकाज पार पाडण्याचे अधिकार रसाळ यांना असणार आहेत. उच्च न्यायालयाने प्रशासक रसाळ यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मज्जाव केला असला तरीही मुंबई बाजार समितीची दररोजची उलाढाल कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ मुदतवाढीसाठी आग्रही होते, त्या बाबतची सुनावणी होण्यापूर्वीच रसाळ यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
रसाळ म्हणतात नियुक्ती कायदेशीर
पणन कायद्यानुसार बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार पणन संचालकांना आहेत. मुंबई बाजार समितीचे सचिव उप्पर निबंधक दर्जाचे आहेत. त्यामुळे त्यांना वरिष्ठ असणाऱ्या अपर आयुक्त तथा पणन संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर झाली आहे, असे मत विकास रसाळ, यांनी व्यक्त केले आहे.