हिंदी सक्तीवरून माघार; तृतीय भाषेबाबत नव्याने आदेशाची शालेय शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि केंद्र सरकारचे हिंदी भाषा धोरण या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आल्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आणि त्यावरून गेला आठवडाभर वाद सुरू आहे. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला आणि केंद्र सरकारच्या सूचनेमुळे राज्याने हा निर्णय घेतला असल्याची टीका झाली होती. त्यामुळे राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय राज्य शिक्षण समितीच्या शिफारशीनुसार असून केंद्र सरकारने कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण भुसे यांनी केले.

हिंदी भाषा सक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादाचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीतही मंगळवारी उमटले. केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषा ऐच्छिक असावी आणि ही शासनाची भूमिका जनतेपुढे स्पष्ट करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुसे यांना दिली. शासनाचे मराठी भाषेला सर्वोच्च प्राधान्य असून शाळांमध्येही ती पहिली व इंग्रजी दुसरी भाषा आहे. हिंदी भाषा मराठीशी मिळतीजुळती असून ती देवनागरी लिपीत आहे. दैनंदिन व्यवहारामध्ये हिंदी भाषेतील शब्द मुलांच्या कानावर पडत असतात. त्यामुळे तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकणे सोपे होईल, यादृष्टीने विद्यार्थी हित पाहून शासनाने हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता.

शिक्षकांना गणवेश नाही

शिक्षकांसाठी गणवेश निश्चित करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचे भुसे यांनी सांगितले. मी एका कार्यक्रमाला गेलो असताना शिक्षिकांनी एका रंगाच्या साड्या नेसल्या होत्या. ते चांगले वाटल्याने मी अनौपचारिकपणे शिक्षकांसाठी एक गणवेश असावा, असे मत व्यक्त केले होते. मात्र तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले.

निर्णय काय? 

राज्यातील शाळांमध्ये मराठी प्रथम भाषा असून दुसरी भाषा इंग्रजी असेल. तिसरी भाषा हिंदी किंवा अन्य कोणतीही घेता येईल. ती भाषा शिकण्यासाठी काही विद्यार्थी व ती शिकविण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध असले पाहिजेत. तिसरी भाषा ऐच्छिक स्वरूपाची असेल आणि यासंदर्भात नव्याने धोरण ठरवून शासननिर्णय जारी केला जाईल, असे भुसे यांनी पत्रकारांना सांगितले.

भुसे यांची भंबेरी

हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून पत्रकारांनी भुसेंवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. तेव्हा हिंदी ऐच्छिक असून तिसरी भाषा कोणतीही शिकता येईल, असे भुसे यांनी नमूद केले. तेव्हा शासननिर्णयात हिंदी अनिवार्य असल्याचा उल्लेख असल्याचे पत्रकारांनी दाखवून दिले. हा शासननिर्णय रद्द करणार का किंवा मागे घेणार का, असे प्रश्न उपस्थित केल्यावर अखेर हिंदी अनिवार्य करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात येईल आणि नव्याने शासननिर्णय जारी केला जाईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.