अकोला : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रभागरचनेवर आक्षेप, हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्यावर एकूण ४८ हरकती मुदतीत दाखल झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली. त्यामध्ये ४१ हरकतदार प्रत्यक्षात उपस्थित होते. त्याचा सुनावणी अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर केला जाणार आहे. प्रभाग रचनेचे पुढील भवितव्य आता नगर विकास विभागाच्या ‘कोर्टा’त ठरेल.

गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक रखडल्या आहेत. आता त्या निवडणुकांच्या दृष्टीने तयारीला गती आली. त्यामुळे राजकीय पक्षांसह इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली. प्रशासकीय पातळीवर निवडणुका घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. अकोला महापालिकेत गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक राज अस्तित्वात आहे. दरम्यान, अकोला महापालिकेच्या आगामी काळात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टीने ३ सप्टेंबर रोजी महापालिकेचे प्रारूप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यासाठी ३ ते १५ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली.

शहरातील प्रारूप प्रभागरचनेवर एकूण ४८ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर प्राधिकृत अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्याकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ४८ पैकी ४१ हरकतदार उपस्थित होते. हरकत नोंदवणाऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. त्यावर जिल्हाधिकारी यांचे अभिप्राय घेऊन २५ सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी अहवाल राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

हेही वाचा

यावेळी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. सुनील लहाने, सहा.नगर रचनाकार मृणालिनी मानतकर, निवडणूक विभाग प्रमुख अनिल बिडवे, जी.आय.एस. विभाग प्रमुख चंदन प्रसाद, जनसंपर्क अधिकारी भरत शर्मा यांच्यासह नगररचना विभाग आणि निवडणूक विभागातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.

निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष आहे. कार्यकाळ संपून तीन वर्षांचा कालावधी झाला तरी अकोला महापालिकेची निवडणूक झाली नाही. आता पुढील चार ते पाच महिन्यात निवडणुकीची पूर्ण प्रक्रिया होण्याची चिन्हे आहेत. अकोल्यात महापालिका स्थापन होऊन अडीच दशकांचा कालावधी झाला. तरीही शहरात विकासाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याचा ऊहापोह निवडणुकीच्या काळात होईल. निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष ‘ॲक्शन मोडवर’ आले आहेत. विविध पक्षांनी ‘स्थानिक’च्या निवडणुका गांभीर्याने घेतल्या असून पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना कामाला लावले आहे. इच्छुकांकडून भेटीगाठीवर भर दिला जात आहे.