नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकील राकेश किशोर यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अ‍ॅड. सुभाषचंद्रन के.आर. यांनी भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांना पत्र लिहून न्यायालय अवमान कायदा, १९७१ च्या कलम १५ अंतर्गत किशोर यांच्याविरोधात अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्यास संमती देण्याची विनंती केली आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, किशोर यांनी सरन्यायाधीशांकडे चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न करताना न्यायालयात घोषणाबाजी केली, ही कृती न्यायप्रक्रियेत गंभीर हस्तक्षेप करणारी असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला तडा देणारी आहे.
सुभाषचंद्रन यांनी निदर्शनास आणून दिले की, घटनेनंतरही किशोर यांनी माध्यमांशी बोलताना सरन्यायाधीशांविषयी अवमानकारक विधानं केली आणि आपल्या कृतीबद्दल कोणताही खेद व्यक्त केला नाही. उलट त्यांनी आपल्या वर्तनाचे समर्थन करत न्यायालयाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला.
पत्रात म्हटले आहे की, “अत्यंत अवमानकारक वर्तनामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि अधिकार कमी होतो आणि भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचा अपमान होतो.”
ही घटना सोमवारी सकाळच्या सत्रात सर्वोच्च न्यायालयातील कोर्ट क्रमांक १ मध्ये घडली. त्या वेळी किशोर यांनी चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न केला असता सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून त्यांना थांबवले. त्यावेळी त्यांनी “सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” अशी घोषणा दिली.
या घटनेनंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने किशोर यांचे सदस्यत्व निलंबित केले असून त्यांच्या वर्तनाला “वकिलाच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारे” ठरवले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी पुढील कायदेशीर कारवाईस नकार दिल्याने दिल्ली पोलिसांनी किशोर यांना सोडून दिले.
दरम्यान, कालच अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्याकडे आणखी एक याचिका दाखल झाली आहे. यात धार्मिक प्रवचनकार अनिरुद्धाचार्य उर्फ अनिरुद्ध राम तिवारी आणि यूट्यूबर अजीत भारती यांच्याविरोधातही अवमान कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. यांचा भडकाऊ वक्तव्यांमुळेच किशोर यांनी अशी कृती केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीशांवर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नाचा सर्व स्तरांतून निषेध करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तसेच मुख्यमंत्र्यांपैकी एम.के. स्टालिन, पिनराई विजयन, सिद्धरामय्या, रेवंत रेड्डी, ममता बॅनर्जी यांसह अनेक नेत्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत सरन्यायाधीश गवई यांना एकजुटीचा संदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन, अ‍ॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन आणि अनेक उच्च न्यायालयांच्या बार असोसिएशननेही या घटनेचा निषेध केला आहे.