नागपूर : भीमा कोरेगाव प्रकरणात बंदिस्त ॲड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्यावर गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील सुरजगड खाणींमधून लोखंड वाहतूक करणाऱ्या ८० हून अधिक वाहनांना आग लावण्याच्या कटात सामील असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात त्यांच्यावर यूएपीए व आयपीसीच्या विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत. याप्रकरणी त्यांच्यावरील आरोप खोटे असून भीमा कोरेगाव प्रकरणात बेकायदेशीररित्या जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या आधारित आहे, असा दावा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याप्रकरणात जामीन नाकारल्यावर गडलिंग यांनी जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूर खंडपीठाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून, जप्त केलेल्या पत्रांवर व हार्ड ड्राईव्हवरील मजकुरावरून ते नक्षलवादी कटकारस्थानात सहभागी असल्याचे म्हटले होते.
न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या असे नमूद केले होते की गाडलिंग हे फक्त आरोपींचे वकील नसून स्वतःही संघटनेचे सदस्य आहेत. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने गडलिंग यांच्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती. गडलिंग यांना २०१८ मध्ये भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक झाल्यापासून ते तळोजा तुरुंगात आहेत.
त्यानंतर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये त्यांना गडचिरोली जाळपोळ प्रकरणात अटक झाली. २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने गडलिंग व महेश राऊत यांच्या डिफॉल्ट बेल अर्जास नकार दिला. याआधी डिसेंबर २०२१ मध्ये सहआरोपी सुधा भारद्वाज यांना डिफॉल्ट बेल मिळाली होती, मात्र गडलिंग व आठ जणांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता.
सुनावणीदरम्यान गडलिंग यांच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोव्हर यांनी असा युक्तिवाद केला की या घटनेच्या एफआयआरमध्ये गडलिंग यांचे नाव नव्हते. तथाकथित इलेक्ट्रॉनिक पुरावा त्यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक केल्यानंतर एनआयएने मिळाल्याचा दावा केला आहे. एनआयएने तो पुरावा मिळवण्यासाठी योग्य प्रक्रिया पाळली नाही आणि कनिष्ठ न्यायालयाने शोध वॉरंट नाकारूनही बेकायदेशीररीत्या शोध घेतला. शिवाय गडलिंगविरोधात अन्य कोणताही पुरावा नाही, असे ते म्हणाले. दुसरीकडे ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू यांनी कारवाई योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला.
त्यांनी ग्रोव्हर यांच्या युक्तिवादाला विरोध करताना म्हटले की, गडलिंग यांच्या घराची तपासणी १७ एप्रिल २०१८ रोजी झाली. तपासादरम्यान पुरावा शोधण्यासाठी वॉरंट घेणे कायद्याने आवश्यक नाही. तपास अधिकाऱ्याला कोणतीही जागा तपासण्याचा अधिकार आहे. जरी शोध बेकायदेशीर असल्याचे ग्राह्य धरले तरी मिळालेले साहित्य वापरता येते आणि ते ग्राह्य धरून दोषारोप सिद्ध करता येतो, असे अनेक निर्णयात सांगण्यात आले असल्याचे ॲड.राजू म्हणाले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी होईल.