नागपूर: मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे आणि केवळ प्रतिज्ञापत्रावर ‘कुणबी दाखले देऊन ओबीसी करण्याचे षडयंत्र सरकारने रचले आहे, असा आरोप करीत राज्य सरकारच्या जी.आर.ला (२ सप्टेंबर २०२५) विरोध असणाऱ्या सर्वांनी १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या महामोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सकल ओबीसी महामोर्चाच्या समन्वय समितीने केले.
सकल ओबीसी महामोर्चाच्या समन्वय समितीच्या समन्वयक अर्थतिका लेकुरवाळे, राजेश काकडे, नारायण शहाणे, अशोक काकडे आणि उमेश कोराम यांनी लोकसता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. या भेटीत त्यांनी राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करणे का आवश्यक आहे, सध्या ओबीसी आणि मराठा समाजाला किती आरक्षण आहे आणि १० ऑक्टोबरच्या मोर्चाची तयारी याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
उमेश कोराम म्हणाले, आरक्षणाची मूळ संकल्पना आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे. केंद्र सरकारने मराठा, जाट, गुर्जर समाजातील गरिबांना आधीच ईडब्ल्यूएस अंतर्गत १० टक्के आरक्षण दिले. त्यावेळी ओबीसी समाजाने संयम दाखवाला, परंतु आता ओबीसीच्या आरक्षणातून वाटा हिसकावण्याचा डाव सुरू आहे. सध्या हेली, माळी, कुणबी, लोहार, सुतार, नावी, कुंभार यासारख्या अनेक ओबीसी घटकांना सरकारी नोकरीत केवळ दोन टक्के प्रतिनिधित्व मिळते. अशा स्थितीत मराठ्यांना आधी एसईबीसीतून आरक्षण देण्यात आले आणि आता ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण दिले जात आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, हे निश्चित असले तरी न्यायालयीन लढाईत १०-१५ वर्षे जातील. या दरम्यान मराठा समाजाने ओबीसीच्या हजारो नोकऱ्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील जागा बळकावलेल्या असतील, याकडे कोराम यांनी लक्ष वेधले.
अवंतिका लेकुरवाळे माणाल्या, ओबीसींना जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कठोर प्रक्रिया पार करावी लागते तर मराठा समाजाला केवळ प्रतिज्ञापत्रावर कुणबी दाखले मिळत आहेत. जी. आर. मधून ‘पात्र’ हा शब्द टाळणे मोठे षडयंत्र आहे. सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट करावी. सध्या भाजप सरकार एका जातीला दुसऱ्या जातीशी लढवण्याचे राजकारण करत आहे. ५-७ टक्के लोकसंख्येसाठी १० टक्के ईडब्ल्यूएस आणि ५० टक्के खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण आहे, पण सुमारे ६५ टक्के ओबीसीसाठी केवळ १९ टक्के आरक्षण आहे.
नारायण शहाणे म्हणाले, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणात घट करणे होय, राजेश काकडे यांनीही भाजप सरकारवर सामाजिक न्याय नाकारण्याचा आरोप केला व ओबीसींमधील सर्व जाती १० तारखेच्या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असे सांगितले.
ओबीसीविरोधी जीआरचे बावनकुळेंकडून समर्थन का?
सरकारमध्ये मंत्री असलेले छगन भुजबळ आणि पंकजा मुंडे या मराठा समाजाच्या ओबीसीमधील घुसखोरीविषयी बोलतात. परंतु, चंद्रशेखर बावनकुळे सरकारच्या जी. आर. चे समर्थन करतात, त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे का ? की केवळ मंत्रिपद टिकवण्यासाठी ते ओबीसीविरोधी भूमिका घेत आहेत, असा प्रश्न अवंतिका लेकुरवाळे यांनी उपस्थित केला.